गैरसोयीच्या बँकेत खाते उघडण्याचे धोरण अव्यवहार्य

निवेदनानुसार, समग्र शिक्षा अभियान २००२ पासून सुरू होण्यास १९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत आजतागायत जवळपास चार पाच वेळा शाळांची खाती वेगवेगळ्या बँकांमध्ये काढण्याचे काम शासनाच्या निर्देशानुसार मुख्याध्यापकांनी केले आहेत. सध्या शाळेचे खाते असणाऱ्या बँकेला आयएफएससी कोड आहे. इंटरनेट बँकिंगची सुविधा आहे. एनईएफटी, आरटीजीएसने व्यवहार सुरू आहेत. शाळास्तरावरील समग्र शिक्षा अभियानाची खाती वारंवार बदलविण्याचे कारण अनाकलनीय स्वरूपाचे आहे. राज्यस्तरावरील कार्यान्वयन यंत्रणेच्या सुलभतेसाठी ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. प्राथमिक शाळेत केवळ समग्र शिक्षा अभियानाचे बँक खाते नाही तर शालेय पोषण आहार योजना, चार टक्के सादिल योजना, समाज सहभाग असेही स्वतंत्र खाते प्रत्येक शाळेत आहेत.

या सर्व खात्याच्या व्यवहाराचा विचार करून मुख्याध्यापक खाते काढतात. वस्तुत: ज्या बँकेची शाखा शाळेपासून लगतच्या अंतरावर व्यवहाराच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी असून ऑनलाईन बँकिंगच्या सुविधा उपलब्ध आहेत अशा बँक खात्यात जर सद्यस्थितीत शाळेचे खाते आहे तर अंतराच्या व्यवहाराच्या, संपर्काच्या दृष्टीने गैरसोय असणाऱ्या बँकेत खाते उघडण्याचे धोरण अप्रासंगिक आणि अव्यवहार्य असल्याचे संघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मुबारक सय्यद, सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, दिलीप बावनकर, दिलीप गभने, शंकर नखाते, मुकेश मेश्राम, राजू सिंगनजुडे, राजेश सूर्यवंशी, विनायक मोथारकर, दशरथ जिभकाटे, विलास दिघोरे, कैलास बुद्धे, महेश गावंडे, नामदेव गभने आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

बॉक्स

चार तालुकास्तरावर बँक शाखा नाहीत

भंडारा जिल्ह्यात बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या दहा शाखापैकी तीन तालुक्यात शाखा आहेत. चार तालुकास्तरावर बँकांच्या शाखा नाहीत. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना बँकेसोबत व्यवहार करणे गैरसोयीचे होईल. ग्रामीण भागातील शाळांच्या सुविधेंचा विचार करून खाते आहे त्याच बँकेत खाते सुरू ठेवण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मनोहर बारस्कर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

कोट

सद्यस्थितीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या शाळाच्या बाबतीत बँक व्यवहाराचे खाते सोयीच्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत आहेत. जेथे ऑनलाईन बँकिंगच्या सर्व सुविधा आहेत. या बँका एकाच व्यवस्थापनाच्या नसून वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने घेतलेला निर्णय अप्रासंगिक वाटत आहे.

- सुधीर वाघमारे

जिल्हा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, भंडारा