मागासवर्गीय पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्देश रद्द करा

लाखांदूर : गत एप्रिल महिन्यातील शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. मात्र अवघ्या १० दिवसांत दुसरा शासन निर्णय निर्गमित करून ३३ टक्के मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक असलेले आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केल्याचा आरोप करीत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्देश रद्द करा, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनद्वारा निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर मागणीचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.

गत एप्रिल महिन्यातील शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. मात्र, अवघ्या १० दिवसांत दुसरा शासन निर्णय निर्गमित करून ३३ टक्के मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक असलेले आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केल्याचा आरोप केला आहे. सदरचा निर्णय आरक्षणविरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर शासनाने मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानेे राज्यातील मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदू नामावलीनुसार तत्काळ भरावे, मुख्य सचिवांनी शासन निर्देशाचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिवांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावे, यांसह अन्य मागण्या सदर निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. सदरील मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही करून महाराष्ट्र राज्यातील ३३ टक्के मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना संविधानिक न्याय मिळवून द्यावा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

यावेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मुकेश मडावी, सचिव प्रेमलाल गावडकर, सदस्य मोतीराम उईके, दुर्योधन मडावी व अन्य सदस्य उपस्थित होते.

===Photopath===

200521\img-20210520-wa0023.jpg

===Caption===

मागणीचे निवेदन देतांना ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे कर्मचारी