नियमित पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर चोळले मीठ

महाविकास आघाडी शासनाकडून महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत कर्ज घेऊन २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड केली अशा शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.

मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतरच नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत केली. शेतकऱ्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व बँकांचे कर्ज फेडावे आणि शून्य टक्के व्याजाने पुढचे पीक कर्ज घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. शासन नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा आणखी किती अंत पाहणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश शेतकरी गावोगावी असलेल्या सेवा सहकारी संस्थांमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून शून्य टक्के व्याजानेच कर्ज घेत असतात. इतर बँकांतून पीक कर्ज घेणारे शेतकरी फारच कमी आहेत. यावर्षी धान पिकावर झालेले विविध रोगकिडींचे आक्रमण आणि अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे धान उत्पादनात कमालीची घट आली. आता मार्च महिना सुरू असून २०२० - २१ मध्ये घेतलेले पीककर्ज कसे भरावे, या विवंचनेत शेतकरीवर्ग सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने हे प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून किंवा संबंधित बँकांना अनुदानाच्या रकमेसह पात्र शेतकऱ्यांची यादी पुरवून चालू कर्जात तेवढी रक्कम कमी घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

बॉक्स

५० हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

जिल्ह्यात प्रामुख्याने गावोगावच्या सोसायट्यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज दिले जाते. याशिवाय इतर बँकांकडूनही शेतकरी पीककर्ज घेत असतात. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २०१७ ते २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाची ४६ हजार ८७० शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केलेली आहे. इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यात जोडल्यास जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.