...तर जिल्ह्यातील ६६ हजार वाहने जाणार भंगारात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भंडारा : केंद्रीय अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत निर्णय जाहीर झाल्यास जिल्ह्यातील जवळपास ६६ हजार वाहने भंगारात काढली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे ही योजना ऐच्छिक असली, तरी पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे.

भंडारा जिल्ह्यात विद्यमान घडीला दोन लक्ष ९० हजारांच्या घरात विविध प्रकारची वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र यातील वीस वर्षांपेक्षा जास्त वयोमर्यादा झालेली जवळपास ६६ हजार ६२९ वाहने वीस वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. त्यामुळे नवीन स्क्रॅप पॉलिसी धोरणामुळे ही वाहने भंगारात काढली जाऊ शकतात. मात्र या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांची ऐच्छिक मर्जी राहणार आहे. या धोरणांतर्गत खासगी वाहनांची वीस वर्षांनंतर, तर व्यावसायिक वाहनांची पंधरा वर्षानंतर फिटनेस सेंटरमध्ये तपासणी करण्यात येईल. ही तपासणी शासनाने ठरवून दिलेल्या फिटनेस सेंटरमध्ये होणार आहे.

मात्र असे करताना ही चाचणी तांत्रिक व मानवविरहित राहणार असल्याचेही केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. फिटनेस टेस्टमध्ये रद्द झालेली वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत, म्हणजेच ती भंगारात काढली जाणार आहेत.

या धोरणाला अनुसरून केंद्र शासनाने ही घोषणा केली आहे. यात उल्लेखनीय म्हणजे प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी व जुनी वाहने रस्त्यावरून नाहीशी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

आगामी काळात शासनाच्यावतीने जुनी आणि मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणारी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत, अशी माहिती आहे.

वाहन स्क्रॅप करण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या धोरणात नागरिक स्वखुशीने सहभागी होतील, अशी आशा निर्माण केली जाणार आहे.

जेणेकरून जुनी वाहने लवकरात लवकर रस्त्यावरून हटविण्यात येतील, असे सांगण्यात येते. या नवीन स्क्रॅप पोलिसीअंतर्गत सर्व वाहनांना ‘ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग’ या प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. ती त्यांनी ही कोणत्याही बाब मानवी हस्तक्षेपाशिवाय असल्याने कोणावरही आरोप-प्रत्यारोप होणार नाही. यात परिवहन विभागातर्फेही जनजागृती व नागरिकांना माहिती देण्यात येणार आहे. याबाबतीत वरिष्ठ पातळीवर कार्य सुरू असल्याचेही समजते.

स्क्रॅप धोरणामुळे प्रदूषण कमी करण्यात आणि रस्ता सुरक्षा सुधारण्यास मदत होईल, तसेच नवीन वाहनांच्या मागणीमुळे वाहन उद्योगांची परिस्थिती सुधारेल, असा केंद्र शासनाचा अंदाज आहे. या पाॅलिसीला किती नागरिक सहकार्य करतील, ही येणारी वेळ ठरवेल.

आतापर्यंत असा होता नियम

- जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्यामुळे आणि नवीन वाहने बाजारपेठेत उपलब्ध झाल्यास कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होईल, असे सांगितले जाते. जुन्या नियमाप्रमाणे यापूर्वी वाहनांच्या प्रकारानुसार कधी पंधरा, तर कधी वीस वर्षानंतर वाहनांची टेस्टिंग करून वाहनांचे रिनीवल करण्यात येत होते; मात्र आता या नियमात बदल झाला आहे. त्यामुळे जुनी वाहने अजूनही रस्त्यावर धावताना दिसून येत आहेत.