शेतकरी हा संस्था स्तरावर ३१ मार्चला मुक्त होतो. परंतु संस्था ही मुक्त होत नाही. संस्था शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेते, मार्च महिन्यामध्ये जेव्हा शेतकरी कर्ज परतफेड करते, तेव्हा संस्थेने बँकेत भरलेली रक्कम प्रथम व्याजात घातली जाते. त्यामुळे अनिष्ट तफावत पडलेली आहे. सव्वापट पगार वर्गणीसुध्दा प्रथम वसूल करत आहे. त्यामुळे संस्थेत पैसे राहत नाही व संस्थेत अनिष्ट तफावत वाढलेली आहे. ही तफावत अनिष्ट शासन बँक सहन करीत नाही. त्यामुळे अनिष्ट तफावतमधून सदर संस्था मुक्त होत नाही. २०१८-१९, व २०२०-२१ चे पंजाबराव देशमुख व्याज (कमिशन) दिले गेले नसल्याने संस्थेचे कारभार चालविणे कठीण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत झालेले असून संस्था अडचणीमध्ये आलेल्या आहेत. संस्थेचे कमिशन (व्याज) या अगोदर ३ टक्के मिळत होते. परंतु आज बँकेने संस्थेला दोन टक्के देऊन बाकी व्याज बँक आपल्या खात्यामध्ये जमा करीत आहेत. संस्थांना दोन टक्केप्रमाणे व्याज परवडण्यासारखे नसल्याने दोन टक्के व्याज बंद करून चार टक्के देण्यात यावे. बँकेने शेतकऱ्यांना थेट कर्ज वितरीत करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे संस्था अडचणी मध्ये येत आहेत. गाय, म्हैस, बैलबंडी, ट्रॅक्टर, शेळ्या मेंढ्या अशा प्रकारचे मध्यम मुदती कर्ज बँक वाटप करीत आहेत. वास्तविक हे कर्ज विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत वाटप करण्यात यायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे शेअर्सही बँक कपात करते. ती संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा असते. संस्थेजवळ फक्त कागदोपत्री पैसा जमा दिसतो. ही रक्कम कर्जातून कपात होत असल्यामुळे शेअर्स रकमेवर बँक व्याज घेते. तीच रक्कम बँक बिनाव्याजी वापरत आहे. त्या रकमेवर व्याज किंवा डिव्हिडंट संस्थेला मिळत नाही. तसेच संस्था उपविधीप्रमाणे शेतकरी घेत असलेल्या कर्जाच्या दोन टक्के रक्कम कपात केली जात नाही. नंतर घेण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट असून सुध्दा बँकांनी शेअर्स कपात करणे बंद केले नाही. बँकांनी अजूनपर्यंत शेअर्स दिला नसल्याने व संस्थेच्या खात्यात जमा केले नसल्याने त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. संस्थेचे गट सचिव संस्थेचे कर्मचारी आहेत. परंतु ते बँकेचे जास्त कामे करतात त्यांचा पगार संस्था न ठरवता जिल्हा क्रेडर कमेटी ठरविते. गट सचिवाचा पगार १.२५ टक्के पट करण्यात आला व ते संस्थेला परवडण्यासारखे नाही. कारण गट सचिवाचा पगार ४५ हजार ते ५० हजार रुपये आहे. संस्थेच्या दोन टक्के कमिशन मधून १.२५ टक्के बँक कपात करते. फक्त २५ टक्के संस्थेला जमा राहते. त्यामुळे संस्था डबघाईस आलेल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थीतीनुसार गट सचिवांना शासनाने किंवा बँकेने आपल्यात समाविष्ट करण्यात यावे. व संस्थांचा नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना कर्ज देते.
त्याअर्थी बँकेनी दिलेले कर्ज, कपात केलेले शेअर्स, संस्थेची अनिष्ट तफावत व कर्ज वाटपाची रक्कम व वसुलीची रक्कम पासबुकमध्ये वेळीस भरुन देण्यात येत नाही, या प्रकारामुळेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था डबघाईस आल्या आहेत. शासनाने वेळीच या संस्थांकडे लक्ष दिले नाही तर शेतकरी सभासद असलेल्या या संस्था बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.