भंडारा अग्नितांडव - इलेक्ट्रिक ऑडिट म्हणजे काय रे भाऊ?

शासकीय रुग्णालयांमधील वास्तव; इलेक्ट्रिक ऑडिटचा थांगपत्ताच नाही

मुंबई : भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील दुर्घटनेत १० बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांमधील अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयात इलेक्ट्रिक ऑडिटच झाले नसल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे. इतकेच नाही तर कित्येकांना हे इलेक्ट्रिक ऑडिट म्हणजे काय, हेच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. रुग्णांच्या वॉर्डांमध्ये ठिकठिकाणी लोंबकळत असलेल्या वायर, निखळून लोंबकळणारे स्वीच बोर्ड, उघडे असलेले फ्यूज असेच चित्र बहुतांश रुग्णालयांमध्ये दिसून आले.

औरंगाबाद : जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या नव्या इमारतीत कुठे विद्युत वायर लोंबकळत आहेत, तर कुठे स्वीच बोर्ड. छोटीशीही स्पार्किंग जीवघेणी ठरू शकते. २०१९ मध्ये इलेक्ट्रिक ऑडिट केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

बीड : जिल्हा रूग्णालयात इलेक्ट्रिक ऑडिटची माहितीच अपडेट नसल्याचे समोर आले आहे. रुग्णांच्या वॉर्डमध्ये वीज पुरवठा करणाऱ्या वायरची दुरवस्था झाल्याचे दिसते. 

परभणी : जिल्हा रुग्णालयाने खडबडून जागे होत पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक ऑडिटचा सोपस्कार १० जानेवारीला पूर्ण केला. जिल्हा  रुग्णालयात काही वॉर्डांमध्ये वायरिंग जुनी झाली आहे. स्वीच बोर्ड उखडले आहेत. काही ठिकाणी जोड देऊन वायरिंग वाढविण्यात आली आहे.

नांदेड : जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे सहा महिन्यांपूर्वी उद्‌घाटन झाले. त्यानंतर आता इलेक्ट्रिक ऑडिटचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कोरोना काळात रुग्णांना तातडीने सेवा देण्यासाठी रुग्णालय सुरू केल्याने प्रस्तावाला विलंब झाल्याचे रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जालना : जिल्ह्यात एक जिल्हा रूग्णालय, एक कोविड रूग्णालय आणि आठ उपरूग्णालये असून त्यांचे चार वर्षांपासून ऑडिट झालेले नाही. भंडारा दुर्घटनेनंतर आता हे ऑडिट करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे.   

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात एक जिल्हा रुग्णालय, एक स्त्री रुग्णालय व चार उपजिल्हा रुग्णालय आहेत. यापैकी एकाही रुग्णालयांत इलेक्ट्रिक ऑडिट आतापर्यंत झालेले नाही. मात्र, आता ऑडिटची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

नाशिक : जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालये व १८ ग्रामीण रुग्णालयांचे दोन वर्षांपासून इलेक्ट्रिक ऑडिट झालेलेच नाही. गतवर्षी काही ठिकाणी नवीन वायरिंग करण्यात आले. मात्र, धोका कायम आहे. 

अहमदनगर : महापालिकेच्या कै. बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आले असून ही इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल संबंधित एजन्सीने दिलेला आहे. रुग्णालयातील इलेक्ट्रिकल वायरिंग बदलण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने विद्युत विभागाला दिलेला आहे. मात्र, हा प्रस्तावही धूळ खात पडून आहे.

जळगाव : जिल्हा रुग्णालयात इलेक्ट्रिक ऑडिट झालेलेच नाही. महापालिका, बांधकाम विभाग पत्र देऊनही याकडे लक्ष देत नसल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक कक्षांत असुरक्षित बोर्ड आहेत. 

मुंबई, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक सरकारी रुग्णालयांचे इलेक्ट्रिक ऑडिटच  झालेले नाही. ‘ऑडिट झालेले नाही, अहवाल आलेला नाही, निधी मिळाला नाही, अशी उत्तरे ‘लोकमत’ला मिळाली. मुंबईसारख्या शहरात याबाबतची माहितीच उपलब्ध नाही. ठाणे महापालिकेने सर्व हॉस्पिटल्सनी ऑडिट न केल्यास रुग्णालय सील करण्याची तंबी दिली आहे.

कोल्हापुरात छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाच्या इलेक्ट्रिक ऑडिटचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तिथे अतिदक्षता विभागात आग लागून सप्टेंबरमध्ये चौघे दगावले होते. सातारा जिल्हा रुग्णालयाचे ५६ वर्षांत ऑडिटच झालेले नाही. सोलापुरात पालिकेच्या रुग्णालयांत मोठी इलेक्ट्रिक उपकरणे नसल्याने ऑडिटची गरज नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

सांगलीत शासकीय रुग्णालयाचे इलेक्ट्रिकल ऑडिट झाले, पण त्याला निधीच मिळत नाही. दोन वेळा १ कोटी ७० लाखांचे अंदाजपत्रक पाठविले, पण ते बासनातच पडून आहे. मिरजेतही हीच स्थिती आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयाचे इलेक्ट्रिक ऑडिट गेल्या तीन वर्षांपासून झालेलेच नाही. पुण्यात ७४ रुग्णालयांचे ऑडिट करण्याचे आदेश आता दिले आहेत.

ऑडिट सक्तीचे राज्यातील सर्वसामान्य जनता शासकीय रुग्णालयात विश्वासाने येते. त्यांना चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या विश्वासाला कुठेही तडा जाणार नाही, खबरदारी घेण्यासाठी सर्व रुग्णालयांचे फायर व इलेक्ट्रिकल ऑडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे.

या उपकरणांचे होते ऑडिट
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिटमध्ये त्या इमारतीशी निगडित रोहित्रे, जनित्रे, मेन कंट्रोल रूम, वर्कशॉप, प्रत्येक खात्याचा मेन पॅनेल, त्यांची नियमाप्रमाणे सुरक्षित अंतरे, रबर मेटिंग, कॉशन बोर्ड, अग्निरोधके, प्रथमोपचार पेटी, अर्थिंग या सर्व बाबींची पूर्तता नियमांप्रमाणे आहेत की नाहीत ते पाहिले जाते. त्यामुळे भविष्यात विद्युत धोके होणार नाहीत अशी खबरदारी घेतली जाते.