मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शिफारशीला वेळेचे बंधन नाही

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड हे नेमणूक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच खाजगी दौर्‍यानिमित्त औरंगाबादेत शनिवारी आले होते. यावेळी त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

- राम शिनगारे

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात जमा केलेल्या माहिती अहवालाचे विश्लेषण करून आरक्षणासंदर्भात योग्य ती शिफारशींची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला केलेली आहे. यामुळे राज्यातील मराठा समाजासह देशभरातील लोकांच्या नजरा आयोगाच्या शिफारशीकडे लागल्या आहेत. मात्र, आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने पडताळणीसाठी पाठवलेली माहिती अपुरी असल्यामुळे मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रतिनिधित्व पाहण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड हे नेमणूक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच खाजगी दौर्‍यानिमित्त औरंगाबादेत शनिवारी आले होते. यावेळी त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद.

प्रश्न : सर, मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हे खरे आहे का? खरे असेल तर तो कशासाठी?
उत्तर : होय, मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. राज्य सरकारने पाठवलेली माहिती पुरेशी नाही, असे आयोगाचे मत बनले आहे. राणे समितीचा अहवाल हा लेटेस्ट माहितीवर आधारित नाही. यामुळे मराठा समाजाची सद्य:स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षणाशिवाय पर्याय नाही. हे सर्वेक्षण मागील तीन वर्षांसंदर्भात केले जाईल. सरकारने पाठवलेले अहवाल, शपथपत्र  याचाही आधार घेतला जाईल. यातून जे वास्तव समोर येईल. त्याच्या आधारावरच आरक्षणासंदर्भात शिफारस केली जाईल.

प्रश्न : नव्याने केल्या जाणार्‍या सर्वेक्षणाचे स्वरूप कसे असेल? कोणत्या आधारावर सर्वेक्षण होईल?
उत्तर : सर्वेक्षण करण्याचा मूळ हेतू हा मराठा समाजाची सामाजिक स्थिती पाहणे हा आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीअंतर्गत प्रत्येकी दोन गावांची निवड केली जाईल. या गावांमधून मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडून प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली जाईल. यासाठी सहा महसूल विभागस्तरावर आयोगाचे सदस्य सर्वेक्षणाचे काम पाहतील. याशिवाय नगरपालिका, जिल्हा शहर आणि महानगरपालिका स्तरावरही सर्वेक्षण केले जाईल. यासाठीची प्रश्नावली, संबंधित विभागांना पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. काही बाकी आहेत, ती सुद्धा पाठवली जाईल.

प्रश्न : अहवालासाठी फक्त सर्वेक्षणाचाच आधार घेणार का?
उत्तर : नाही, सर्वेक्षणातून ग्रामीण भागातील परिस्थिती प्रामुख्याने समोर येईल. याशिवाय शिक्षण आणि प्रशासनातील मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पाहण्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबविणार्‍या यंत्रणांकडे मागील तीन वर्षांतील माहितीही गोळा केली जाईल. या आधारे शैक्षणिक मागासलेपण ठरवले जाईल, तर प्रशासनासंदर्भात मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाकडून मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा केली जाईल. यात एमपीएससीसह यंत्रणांचा समावेश असेल. याशिवाय प्रत्येक स्तरावरील प्रतिनिधित्वाचाही यात विचार केला जाईल.

प्रश्न : याशिवाय आणखी कशाचा आधार घेणार आहात?
उत्तर : आयोग सर्वेक्षण, विद्यापीठ, इतर संस्था, महसूल विभागांच्या आकडेवारींसह विविध संघटनांची निवेदनेही स्वीकारण्यात येणार आहेत. यासाठी आयोगाचे सदस्य वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी देतील. तेव्हा कोणाकडे काही पुरावे असतील, तर ते आयोगाकडे सादर करण्याची विनंती केली जाईल. याचाही अहवाल तयार करतेवेळी विचार केला जाईल. तसेच सरकारकडून आलेली सर्व माहिती, अहवालाचा आधार आरक्षण देण्यासंदर्भातची शिफारस राज्य सरकारकडे केली जाईल.
 

प्रश्न : यासाठी किती कालावधी लागेल? कमी वेळात होण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत का?
उत्तर : हे पाहा मुळात या सगळ्या बोलण्याच्या गोष्टी नाहीत. सर्वेक्षणासह इतर माहितीची जुळवाजुळव करण्यास वेळ लागणार आहे. जमा केलेल्या सर्व माहितीचे विश्लेषण झाल्यानंतरच काय ती शिफारस केली जाऊ शकते. सरकार वेळेचे बंधन घालू शकत नाही. सरकार केवळ माहिती उपलब्ध करून देऊ शकते. माहिती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही पत्र पाठवले आहेत. तुम्हीच पाहा सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच हे करावे लागणार असल्यामुळे किती वेळ लागेल. यात घाई-गडबड अजिबात करता येणार नाही. यामुळे वेळेसंदर्भात कोणतेही आश्वासन देताच येणार नाही.