पानगळ रोखण्यासाठी क्रयशक्ती वाढवा

नंदुरबार म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा. नैसर्गिक विविधतेने नटलेला पण काहीसा दुर्गम असा हा जिल्हा.

- कल्पेश पोवळे

नंदुरबार म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा. नैसर्गिक विविधतेने नटलेला पण काहीसा दुर्गम असा हा जिल्हा. नर्मदा नदी, सातपुड्याची पर्वतरांग आणि तोरणमाळ, दाब अशा पर्यटनस्थळांमुळे पर्यटकांच्या नकाशावर आपले अस्तित्व कायम असलेल्या या जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न मात्र गंभीर आहे. राज्यातील कुपोषण कमी व्हावे यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात उपाय म्हणून कुपोषणग्रस्त भागातील सर्व प्रकारच्या रेशनकार्डधारक आदिवासींना २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पण या कुपोषणावर तात्पुरती उपाययोजना करण्यापेक्षा दीर्घकालीन उपाय राबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी येथील आदिवासींच्या क्रयशक्तीत वाढ करण्यासोबत या दुर्गम भागात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे यावर भर देणे गरजेचे आहे.

एकविसाव्या शतकात भारताने अगदी मंगळापर्यंत झेप घेतली, तसेच जागतिक स्तरावर खगोलशास्त्रासह सर्वच क्षेत्रांत आपले नाव नव्या उंचीवर नेऊ न ठेवले. असे असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात मात्र तितक्या प्रमाणात प्रशासनाला यश आलेले नाही. राज्यातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात हे प्रमाण मोठे आहे़ अतिशय दुर्गम पण निसर्गसौंदर्याने नटलेली सातपुडा पर्वतरांग आणि शेजारी भारतातील प्रमुख नद्यांपैकी एक नर्मदा नदीचा काठ असा दुहेरी संगम असणाऱ्या नंदुरबारमधील अतिदुर्गम भागात कुपोषण आणि
बालमृत्यूने अक्षरश: थैमान घातले
आहे.
धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर १ जुलै १९९८ रोजी आताचा आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्हा अस्तित्वात आला. नव्या नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगाव या तालुक्यांत कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कारण हे तालुके दुर्गम अशा सातपुडा पर्वतरांगेच्या भागात येतात.
१९८७च्या मे महिन्यात पूर्वाश्रमीच्या धुळे जिल्ह्यातील बामणी ‘गोवर’कांडानंतर धडगाव तालुक्यातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या तोरणमाळपासून भादल आणि आसपासच्या परिसरातील १४१ बालकांचा गोवर आणि अतिसारामुळे मृत्यू झाला. कुपोषणामुळे आधीच रोगप्रतिकार शक्ती कमी झाल्यामुळे गोवरसारख्या आजाराने मृत्यूचे थैमान घातले. तेव्हा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना बामणीला यावे लागले; आणि तेव्हा त्यांनी बालमृत्यूने माझी मान शरमेने खाली गेल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. त्याच्याच पुढच्या वर्षी अक्कलकुवा तालुक्यातील होरफळी परिसरात बालमृत्यूने रौद्र स्वरूप प्राप्त केले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना या भागाचा दौरा करावा लागला होता. त्यानंतर १९९५मध्ये धडगाव तालुक्यातील खडकी आणि आसपासच्या भागात झालेल्या बालमृत्यूमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या भागास भेट देत ‘नवसंजीवनी’ या योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर २००२मध्ये पुन्हा एकदा या भागातील बालमृत्यूने डोके वर काढले. तेव्हाही तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना काही मंत्र्यांसह या भागाला भेट द्यावी लागली. हा बालमृत्यूचा काळा इतिहास विसरण्यासारखा नाही.
पण २६ आॅक्टोबर २०११ रोजीच्या बालमृत्यूच्या प्रसंगावरून सातपुड्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे सर्वांच्या समोर आले. ही घटना घडली ती अवघ्या १६ महिन्यांच्या अभिजित नावाच्या चिमुकल्यासोबत. त्याचा जन्म झाला तो धडगाव तालुक्यातील मोख बुद्रूक या गावात राहणाºया मगन पाडवी यांच्या घरी. अभिजितचा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा त्याचे वजन ५ किलो असल्याची नोंद स्थानिक अंगणवाडीत आहे़ पण गरिबी ही मगन यांच्या पाचवीला पुजलेली, त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर आलेच. परिणामी या चिमुकल्याची तब्येत खालावल्याचे ७ जुलैला अंगणवाडी सेविकेने सांगत ‘तलाई’ प्राथिमक आरोग्य केंद्रात नेले. या आरोग्य केंद्रापासून सुरू झालेली अभिजितची मृत्यूची झुंज संपली ती धुळ्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दवाखान्यात (तेव्हाचे जिल्हा रुग्णालय). कुपोषणामुळे हाडेच शिल्लक राहिलेल्या अभिजितच्या नशिबी मृत्यूनंतर यंत्रणेच्या असंवेदनशील कारभारामुळे अवहेलना वाट्याला आली. अभिजितचा मृत्यू झाल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याच्या पालकांची ३०० रुपयांवर बोळवण करून मृतदेह घरी पोहोचविण्यास नकार दिला. त्यामुळे रात्री गावी जायला एसटी न मिळाल्याने या दुर्दैवी बालकाच्या मातेला त्याचा मृतदेह मांडीवर घेऊन बस स्थानकावर रात्र काढावी लागली. पदरात सोळा महिन्यांच्या बालकाचा मृतदेह आणि अंधारात मुलासाठी आक्रोश करणारे आई-वडील. शहादा बस स्थानकावरील हे दृश्य पाहणाºयाचे हृदय पिळवटून टाकत होते.
या भागातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलात टाटीया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातपुडा पर्वतरांगेतील दुर्गम भागांत असे अनेक अभिजित आजही कुपोषणाचा सामना करीत आहेत. पण या दुर्गम भागातील कुपोषण कमी करण्यास या ठिकाणी फक्त आरोग्य सेवा आणि स्वस्त दरात धान्यपुरवण्यावर भर देऊन चालणार नाही. कारण या भागात मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करूनही कुपोषण आजपर्यंत कमी का झाले नाही, यामागील कारणे शोधणे गरजेचे आहे. ‘कुपोषण’ या शब्दाचे थोडक्यात विश्लेषण करायचे म्हटले, तर हा एक ‘सेन्टीपॅट प्रॉब्लम’ म्हणजेच शंभर पायांची बहुआयामी समस्या असे करता येईल. त्यामुळे कुपोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवायच्या झाल्या तर त्याही त्याच प्रकारे राबविणे गरजे आहे. या भागात असणाºया कुपोषणाच्या मुळाशी असलेल्या कारणांपैकी आदिवासींची क्रयशक्ती आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव ही काही प्रमुख कारणे आहेत. आर्थिक विषमता हे कुपोषणाचे उमगस्थान आहे. कोरडवाहू शेती, उतारावरील शेती, अत्यल्प शेती आणि रोजगाराची अनुपलब्धता ही आदिवासींची क्रयशक्ती कमी असण्याची काही कारणे आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार आदिवासी भागातील शेतकरी, शेतमजूर यांना वर्षातून १२० दिवस इतकाच रोजगार उपलब्ध होतो. यातून आदिवासींची क्रयशक्ती कमी होते आणि जीवनावश्यक वस्तूंची पुरेशा प्रमाणात खरेदी करता येत नाही.
२००१-०२ला अरुण भाटीया यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात त्या वर्षी १५८ बालमृत्यू झाल्याचे आढळले होते. पण शासन दप्तरी यातील ५७ टक्के मृत्यूची नोंद करण्यात आलेली नव्हती. या बालमृत्यूंपैकी ७१.५ टक्के बालकांच्या मृत्यूची कारणे पोषण आहाराशी संबंधित होती. तर मृत बालकांच्या जिवंत असलेल्या भावंडांच्या सर्वेक्षणात ७६.५ टक्के बालके कुपोषित असल्याचे आढळून आले होते. यातील ४० टक्के बालके अतितीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीतील होती. तर सर्वेक्षण केलेल्या १४३ कुटुंबांपैकी ७८ टक्के कुटुंबांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तर ३५ टक्के कुटुंबांना १० महिने अन्नाचा तुटवडा भासतो. राज्य सरकारने नेमलेल्या डॉ. अभय बंग यांच्या समितीच्या मते बालकांचे रोग, बालकांचे कुपोषण, मातांचे कुपोषण, आरोग्यविषयक योग्य ज्ञान आणि वर्तनाचा अभाव, आरोग्य व पोषण सेवांचा अभाव, प्रशासकीय कमतरता, आर्थिक व सामाजिक कारणे ही कुपोषणाच्या मुळाशी आहेत.
कुपोषणाच्या विरोधातील लढाई सरकार, प्रशासनासह सर्वसामान्यांनी मिळून लढणे गरजेचे आहे, तरच या कुपोषण रूपी शत्रूला आपण पराभूत करू शकतो. यासाठी, कुपोषणग्रस्त भागात भागात सर्वसमावेशक असा कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. यासाठी या भागात आरोग्य सेवा, स्वस्त दरात धान्य पुरवण्यासोबत दळणवळणाचे जाळे अधिकाधिक पाड्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच सातपुड्याच्या दुर्गम भागांत संपर्क सुविधेचा अभाव असल्याने या भागात दूरसंचार सुविधा वाढविण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर देणे गरजेचे आहे. कारण या भागात असणाºया आदिवासी पाड्यांवर कोणी आजारी पडल्यास किंवा या भागात एखादे कुपोषित बालक आढळल्यास त्याला आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाइकांना मोठी पायपीट करावी लागते. तसेच या भागात दूरध्वनी सेवा फार अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे.
मोबाइल सेवा जरी उपलब्ध असली तरी तेथे फक्त बीएसएनएल या एकाच कंपनीचे नेटवर्क मिळते, तेही काही भागातच. त्यामुळे अनेक पाडे ‘आउट आॅफ नेटवर्क’ असतात. त्यामुळे दळणवळण आणि संपर्काची सुविधा वाढल्यास रुग्णाच्या नातेवाइकांना आरोग्य यंत्रणेशी संपर्क साधता येईल. तसेच दळणवळणाच्या सुविधांमुळे रुग्णाला योग्यवेळीच आरोग्य केंद्रात दाखल करता येईल. त्यामुळे सरकारने आरोग्य सेवा, स्वस्त दरात धान्य देण्यासोबत आदिवासींची क्रयशक्ती वाढविणे, दळणवळण आणि संपर्क साधन-सुविधांचे जाळे विस्तारणे यावर भर देणे गरजेचे आहे. यामुळे येथील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात मदत होईल.