श्वान माणसाचा मित्र की शत्रू?

माणसाने कुत्र्याचे वर्णन इमानदार प्राणी म्हणून केलेलं असले तरी बरेचदा हा प्रामाणिक प्राणी माणसाचा जिवावर बेतू शकतो. अशा या प्रामाणिक प्राण्यामुळे जगभरात अनेक माणसांनी जीव गमावला आहे.

- अ‍ॅड. पद्मनाभ पिसे

माणसाने कुत्र्याचे वर्णन इमानदार प्राणी म्हणून केलेलं असले तरी बरेचदा हा प्रामाणिक प्राणी माणसाचा जिवावर बेतू शकतो. अशा या प्रामाणिक प्राण्यामुळे जगभरात अनेक माणसांनी जीव गमावला आहे. प्रामुख्याने लहान मुले व वयस्कर माणसं हे कुत्र्याच्या हल्ल्यात बळी पडतात. अशीच एक केस माझ्याकडे आली ती सांगलीच्या हले दाम्पत्याच्या एकुलत्या एक मुलाची - तेजसची.
मारुती हले यांचा चार वर्षांचा मुलगा तेजस २0१३ साली घराजवळ क्रिकेट मॅच बघून घरी परतताना रस्त्यावरील पाच - सहा भटक्या कुत्र्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या तेजसचा मृत्यू झाला. आपल्या देशात भटक्या कुत्र्यांवर अंकुश ठेवणारा एकही ठोस असा कायदा नाही आणि जे काही कायदे आहेत त्याची अंमलबजावणी होत नाही. दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या पाहता समाजात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
हले कुटुंबीयांमार्फत उच्च न्यायालयामध्ये मी रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्याचे रूपांतर जनहित याचिकामध्ये केले व सरकारला व महापालिकेला याचिकेचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या याचिकेमध्ये प्रामुख्याने अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्ज) अ‍ॅक्ट अ‍ॅन्ड रूल्स, २00१ व महा. पोलीस कायदा यांचा समावेश आहे. तसेच या याचिकेत नुकसानभरपाई म्हणून २0 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल कायद्याची अंमलबजावणी नगरपालिका व महापालिकांनी करावयाची आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात येतो.
या कायद्यांतर्गत फक्त भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी तरतूद आहे. परंतु नसबंदी करण्यात प्रत्येक पालिका कुचकामी ठरलेली आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक पालिकेला एक समिती स्थापन करण्यास सांगितली आहे व त्या समितीला अनेक अधिकार दिले गेले आहेत. परंतु अनेक पालिकांमध्ये एक तर अशी समिती नाही आणि जरी असली तर ती समिती फक्त कागदोपत्रीच आहे. यदाकदाचित समिती अस्तित्वात असली तर ती समिती कायद्याने सांगितल्यानुसार काम करत नाही. परिणामी भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ होतच राहते.
या कायद्यांतर्गत उपाय म्हणून फक्त नसबंदी करणे ही एकच मुख्य तरतूद म्हणावी लागेल. परंतु भटकी कुत्र्यांचा वावर समाजासाठी धोका ठरत असेल तर त्यावर ठोस उपाय किंवा एखादा भक्कम कायदा आपल्याकडे नाही. उलटपक्षी जर आपण कोणत्याही जनावरास हानी पोहोचवली तर मात्र शिक्षा आहे.
संपूर्ण जगाच्या कायद्याबाबत विचार केला तर अनेक देशांमध्ये भटक्या श्वानांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे कायदे अमलात आहेत. त्यात बेल्जियम, बोस्निया, डेन्मार्क, जर्मनी, माल्टा, पोलंड, स्वित्झर्लंड आदी देश आहेत. परंतु भारतामध्ये अद्याप एकही भक्कम कायदा नाही. उलट जनावरांच्या संरक्षण व हितासाठी अनेक कायदे आहेत. असे कायदे असणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु एखाद्या प्राण्याच्या उपद्रवामुळे समाजाचे संरक्षण धोक्यात येत असेल तर त्यावरही काही कायदे किंवा काही तरतुदी असणे गरजेचे आहेच.
तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना भटके श्वान जर सामान्य नागरिकांच्या जिवावर बेतत असतील तर त्यांना मारण्याचे अधिकार दिले आहेत. या कायद्याकडे नागरिकांचेच नाही तर सरकारचेदेखील पूर्णत: दुर्लक्ष होते. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात जर भटक्या श्वानांविषयी तरतूद असेल तर याचा अर्थ हा विषय समाजासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने माणसांप्रमाणेच भटक्या श्वानांनादेखील जगण्याचा अधिकार आहे असे सांगितले. त्याबाबत दुमत नाही. मुक्या जनावरांनादेखील जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु जर काही जनावरांमुळे माणसांच्या जिवाची किंमत मोजावी लागणार असेल तर यावरही पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. एखाद्या माणसाने माणसाचा खून केला तर त्याला शिक्षा देण्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत, परंतु एखाद्या मुक्या जनावरांच्या, भटक्या श्वानामुळे एखाद्या जिवाचा बळी जात असेल तर त्यावर नक्कीच ठोस कायदा असणे गरजेचे आहे.
गेल्या ५-७ वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत दहा पटीने वाढ झाली आहे आणि ती रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे. गेल्या सात वर्षांत केवळ मुंबईतच एकूण ५ लाख श्वानदंशाच्या प्रकरणांची नोंद आहे. महाराष्ट्रामध्ये २0१५ ते २0१७
सालात प्राण्यांकडून दंश होणाऱ्या घटनांमध्ये ८0 टक्के घटना या श्वानदंशाच्या आहेत.
(लेखक हे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आहेत.