एकाच वेळी घरांचा दुष्काळ आणि महापूर

मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात खाजगी विकासक, परदेशी पैसे, राजकीय नेते आणि जमीन मालकांच्या सहकार्याचे नवे पर्व उजाडले. आज ४५% झोपडवस्तीमधील नागरिक फुकट घरांच्या प्रतीक्षेत झोपूच्या आशेवर जगत आहेत.

- सुलक्षणा महाजन

मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात खाजगी विकासक, परदेशी पैसे, राजकीय नेते आणि जमीन मालकांच्या सहकार्याचे नवे पर्व उजाडले. आज ४५% झोपडवस्तीमधील नागरिक फुकट घरांच्या प्रतीक्षेत झोपूच्या आशेवर जगत आहेत. याच काळात जमिनीवरच्या झोपड्या दोन-पाच मजली झाल्या आहेत. श्रीमंतांच्या इमारती २५-५० मजली झाल्या आहेत. परंतु त्यातील घरे मात्र रिकामी पडली आहेत. त्यामुळेच आज मुंबईत ‘परवडणाऱ्या घरांचा दुष्काळ आणि न परवडणाºया श्रीमंती घरांचा महापूर’ असे चित्र बघायला मिळते आहे.

शिक्षणासाठी आले तेव्हा मुंबईमधील घरांची समस्या किती मोठी हे समजले नव्हते. कारण तेव्हा मरिन ड्राइव्हवरच्या प्रशस्त शासकीय वसतिगृहात सहज जागा मिळाली होती. पुढील सात वर्षे मुलींचे वसतिगृह हेच माझे घर होते. नंतर लग्न करायचे ठरविले तेंव्हा घराचा प्रश्न लक्षात आला. मुंबईत नाही पण ठाण्याला भाड्याने घर मिळाले. अर्धा पगार भाड्यात जात असला तरी चांगल्या घराचा आनंद मोठा होता. मुंबईला नोकरी चांगली मिळाली तरी बाहेरगावाहून येणाºया आमच्यासारख्या सर्वांनाच घरे मिळणे किती अवघड असते याच्या अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा तेव्हापासून माहीत होऊ लागल्या. अनेक मुंबईकर अतिशय अल्प भाड्यात राहतात हेही तेव्हा समजले. नोकरी, पगार आणि घरभाडेभत्ता समान असला तरी आमच्या पहिल्या ठाण्याच्या घराचे भाडे २५० रुपये तर शिवाजी पार्कला राहणाºया आमच्या मित्राच्या मोठ्या घराचे भाडे केवळ ३५ रुपये होते. घरांच्या समस्येमधील असमानता आणि अन्याय तेव्हा लक्षात आला. तेव्हापासून मुंबईमधील घरांची समस्या मला चिकटली आणि अभ्यासाचा विषय बनली.
१९६० सालापूर्वी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाड्याच्या घरांची बांधकामे होत असत. कितीही स्थलांतरित आले तरी गरीब कामगारापासून ते श्रीमंत व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मुंबईमध्ये कधीच घरांचा तुटवडा जाणवला नव्हता. गरिबांच्या चाळींच्या घरात दाटी असे इतकेच. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने पुढाकार घेऊन चाळी बांधल्या आणि हजारो कुटुंबांना भाड्याने घरे उपलब्ध करून दिली. मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि पाठोपाठ शासनाच्या भाडे नियंत्रण धोरणाने भाड्याच्या घरांच्या व्यवसायावर घाला घातला. पुढे सातत्याने घरांच्या तुटवड्याला खतपाणी घालणारी धोरणे अवलंबिली. परिणामी असल्या अर्धवट आणि अज्ञानी धोरणांमुळे समस्या अधिकाधिक गंभीर होत गेली.
१९७० दशक खूप अस्वस्थतेचे होते. स्थलांतरित मुंबईत चुंबकाप्रमाणे खेचले जात होते, ग्रामीण भागातून ढकलले जात होते. मराठवाड्यात मोठा दुष्काळ पडला. जीव जागविण्यासाठी लाखो कुटुंबे मुंबईला आली. घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर ह्या भागांत खाडीकिनारी स्थिरावली. काही स्थलांतरित नंतर परत गेले तरी दलित आणि शेतमजूर लोक पोट भरण्यासाठी मुंबईतच राहिले. सहृदय लोकांच्या मदतीने कसेबसे जगत राहिले. त्याच दशकात युद्ध झाले. पाठोपाठ रेल्वेचा मोठा संप झाला. आणीबाणी आली आणि गरिबांना घरे मिळावीत म्हणून कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा आला. घरांच्या तुटवड्यात नंतर जमीनटंचाईची भर पडली. घरांच्या किमती झरझर वाढल्या. या सर्व काळात सरकारी नोकºया आणि रोजगार वाढले, खाजगी औद्योगिक रोजगार कमी होत गेले. तरीही मुंबई सर्वांना जगवत होती, काम आणि अन्न, पाणी पुरवत होती. पण सरकार घरे काही मिळू देत नव्हते.
त्या काळात उपनगरांमध्ये शासकीय घरबांधणीचा जोर असला, तरी ती घरे १५ वर्षे वास्तव्य असणाºया स्थानिकांसाठी नाही, तर संघटित औद्योगिक कामगारांसाठी होती. स्थलांतरितांना अनधिकृत झोपडवस्त्यांचा आणि तेथील दादालोकांचाच पर्याय उपलब्ध होता. मुंबई अगोदर आर्थिक, ओद्योगिक आणि महाराष्ट्राची राजधानी होती. मात्र तिला ना शहरीकरणाचे ज्ञान, भान होते ना लोकांची काळजी होती. स्थलांतरित शत्रू मानले जात होते. २००० सालापर्यंतची शासनाची धोरणे घरांचा तुटवडा वाढवणारी होती. नवीन सहस्रकात मुंबई तर ‘झोपडपट्टीवासीयांची असलेली जागतिक राजधानी’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात नंतर खाजगी विकासक, परदेशी पैसे, राजकीय नेते आणि जमीन मालक यांच्या सहकार्याचे नवे पर्व उजाडले. झोपडपट्टी पुनर्विकासाची तुतारी वाजली. १० वर्षांत १० लाख घरांची घोषणा आली; आणि हवेत विरूनही गेली. २० वर्षांत जेमतेम दीड लाख घरे झोपडपट्टीवासीयांना फुकट मिळाली. दहा-वीस मजली झोपू इमारती आणि त्या बदल्यात शेजारी ५०-६० मजली इमारती श्रीमंतांच्या घरांसाठी बांधून तयार झाल्या. झोपू योजना कागदावरच राहिल्या. तर काही श्रीमंती घरे ही गुंतवणूक म्हणून विकली गेल्याचे चित्र आहे.