मुंबई किती सुरक्षित?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2018 12:27 AM2018-03-18T00:27:36+5:302018-03-18T00:27:36+5:30
१९७९ साली बांगलादेश मुक्तीलढ्याच्या काळात पहिल्यांदाच मुंबईवर युद्धाचे ढग गडद झालेले बघितले. मरिन ड्राइव्हवरील मुलींच्या वसतिगृहाच्या सर्व खिडक्यांच्या काचांना आम्ही काळे कागद लावले.
- सुलक्षणा महाजन
१९७९ साली बांगलादेश मुक्तीलढ्याच्या काळात पहिल्यांदाच मुंबईवर युद्धाचे ढग गडद झालेले बघितले. मरिन ड्राइव्हवरील मुलींच्या वसतिगृहाच्या सर्व खिडक्यांच्या काचांना आम्ही काळे कागद लावले. हवाई हल्ल्याची सूचना देणारे भोंगे वाजल्यावर काय काय करायचे याची तालीम झाली. एक-दोन वेळा रात्री भोंगे वाजले, धावाधाव झाली.
आज मात्र मुंबईमध्ये आगीच्या भक्षस्थानी पडून इमारतींची राख होण्याचे, बॉम्ब पडत नसतानाही इमारती कोसळण्याचे प्रसंग वारंवार येतात. रेल्वे-रस्ते अपघातांच्या बातम्या ऐकून-वाचून मुंबईकरांचे कान किटले आहेत आणि मेंदू-मन बधिर झाले आहे. पुराचा हाहाकार भोगल्यावाचून एक पावसाळा जात नाही. जीवित-वित्तहानीचे असंख्य सापळे मुंबईत तयार झाले आहेत आणि मोठ्या शर्थीने नागरिक त्याच्याशी लढत आहेत.
शहरे, नागरी परिसर आणि लोकजीवन असुरक्षित का बनतात यासंबंधी नगरशास्त्रामध्ये अनेक अभ्यास वाचायला मिळतात. जगातील सर्व महानगरांना बाह्य शत्रूपासून धोका असतो. याचे कारण याचा प्रत्यय न्यूयॉर्क, लंडन आणि मुंबईनेही घेतला आहे. बाह्य धोक्यांचा गाजावाजा खूप होत असतो आणि त्यावर तातडीने उपाय केले जातात. मात्र शहरांच्या अर्थव्यवस्थांना अंतर्गत धोकेही काही कमी नसतात.
मुंबई हे केवळ व्यापारी बंदर होते. त्या आर्थिक पायावर पुढे, कापड गिरण्या, खासगी बँका, मोठे मोठे भांडवली उद्योग भरभराटीला आले होते. भाज्या, कापूस, धान्य, फळे, मसाले, मांस-मासे अशा प्राथमिक गरजांच्या वस्तूंपासून ते धातू, सोने-चांदी-रत्ने, यंत्रे आणि त्यांचे सुटे भाग अशा असंख्य लहान उत्पादनांचे ठोक आणि किरकोळ उलाढाल करणारे मोठे मोठे बाजार हे मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ होते. १९६0 सालापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, संशोधन आणि शिक्षण संस्था, केंद्र आणि राज्य शासनाचे उपक्र म, खाती आणि संस्था यांचे क्षेत्र मुंबईत झपाट्याने वाढले. खासगी क्षेत्राच्या वरचढ ठरले आणि या प्रत्येक पायरीवर लोकसंख्या वाढत गेली.
१९७0 नंतर मुंबईच्या खासगी क्षेत्राची संथगतीने ºहासपर्वाकडे वाटचाल सुरू झाली. तज्ज्ञ डॉक्टरांना रुग्णाच्या शरीरात प्रवेश केलेल्या कॅन्सरची चाहूल काही चाचण्यांमधून लागते, त्याचप्रमाणे शहराच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रासणाऱ्या कॅन्सरची चाहूल काही अर्थतज्ज्ञ आणि नगरतज्ज्ञांना लागली होती. परंतु राज्य शासनाच्या लेखी तज्ज्ञांचे ऐकले जात नाही. त्यामुळे मुंबईच्या आर्थिक समस्यांवर योग्य उपचार कधीही झाले नाहीत. आज मृत्यूपंथाला लागलेल्या शहराची अनेक गंभीर लक्षणे दिसत आहेत.
गेल्या दहा वर्षांत खासगी मालकीच्या एक्स्प्रेस टॉवरपाठोपाठ सार्वजनिक मालकीच्या एअर इंडियासारख्या नरिमन पॉइंटमधील तसेच फोर्ट, बेलार्ड इस्टेटच्या अनेक जुन्या, दगडी देखण्या वास्तू रिकाम्या पडल्या आहेत. बंदरातील जमीन ओस पडली आहे, कापड गिरण्या इतिहासजमा झाल्या आहेत. पाठोपाठ मोठे कारखाने जमिनी विकून बाहेर पडले आणि मुंबईचे औद्योगिक महत्त्व संपले. रोजगार आहेत पण ते अनधिकृत, बेभरवशाचे. प्रसारमाध्यमे, करमणूक, वित्त यासारख्या सेवाक्षेत्रांचा विस्तार झाला असला तरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने मुंबईला जवळ केलेले नाही. शिक्षणक्षेत्रात मुंबई विद्यापीठाची पत घसरली आहे. वित्तकेंद्र गुजरातला हलविण्याचे प्रयत्न आहेत.
सर्वात गंभीर धोका आहे तो मुंबईमध्ये प्रचंड वेगाने वाढणाºया आर्थिक दरीचा. रस्त्यावरच्या बेकार तरुणांच्या झुंडी आणि महागड्या मोटारी; वाढत असलेली कोट्यधीशांची संख्या, त्यांच्या काचांच्या घरांचे बेढब ठोकळे, आकाशात झेपावणाºया उत्तुंग इमारती आणि त्याचबरोबर जमिनीवरच्या तीन-चार मजली झोपडवस्त्या. असल्फा टेकडीवरच्या झोपडवस्तीला चमकदार रंग
देऊन सजविले आहे. त्यामुळे मेट्रोतील प्रवाशांना नेत्रसुख मिळत असले तरी आतून त्या अंधारलेल्याच आहेत.
मुंबईच्या पोटात सुप्त आर्थिक ज्वालामुखी खदखदतो आहे. तो केव्हा, कसा बाहेर उसळेल आणि संहार करेल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. शिवाय या समस्येची सूचना राजकीय नेते आणि लोकांपर्यंत पोहोचविणारे धोक्याचे भोंगे कर्कश्य आवाजात वाजत नसले तरी संकटाची छाया मात्र गडद होते आहे.