दुधाची तहान आणि जमिनीचे व्यसन

१९६०च्या दशकात मुंबईमधील वास्तुकला महाविद्यालयाच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पदपथावरील दूधविक्री केंद्रापासून वास्तुरचना सुरू करायची असे. माझ्यासारख्या मुंबईबाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना दूधविक्री केंद्र ही कल्पनाच नवीन होती.

- सुलक्षणा महाजन

१९६०च्या दशकात मुंबईमधील वास्तुकला महाविद्यालयाच्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पदपथावरील दूधविक्री केंद्रापासून वास्तुरचना सुरू करायची असे. माझ्यासारख्या मुंबईबाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांना दूधविक्री केंद्र ही कल्पनाच नवीन होती. लहान गावात, खेड्यात घरोघरी जाऊन गवळी दुधाचा रतीब घालत नाही, तर लोकच गोठ्यामध्ये जाऊन दूध विकत घेत. लहान शहरात बंगले, वाडे आणि गल्लो-गल्ली गाई-म्हशी असल्यामुळे दूधविक्री केंद्र हा प्रकारच माहीत नसे. मुंबईमध्ये मात्र, जागोजागी लाकडी फळ्यांनी बांधलेली दूध केंद्रे होती. दुधाच्या बाटल्या घेऊन येणाºया मालमोटारी शहरभर फिरून त्यांना दूध पुरवित आणि रिकाम्या बाटल्या घेऊन जात. दुधाचे रेशन असे. धातूच्या पट्टीचे रेशन कार्ड आणि रिकाम्या बाटल्या घेऊन लोकांना भल्या पहाटे रांग लावावी लागे. अन्न-धान्य, साखर, रवा-मैदा आणि रॉकेल या गोष्टी फक्त रेशन दुकानात मिळत. त्याच धान्यावर होस्टेल मेस चालत असल्याने, गावाकडील रेशन कार्डावरचे नाव कमी करून, तो दाखला होस्टेलला द्यावा लागे. शहरभर रेशनची दुकाने असत. बहुतेक घरातील बाया माणसे, श्रीमंत लोकांचे नोकरचाकर तासंतास रांगेत उभे राहून धान्य, साखर, रॉकेल मिळवित. कोकणामध्ये असूनही मुंबईमध्ये तांदूळ दुर्मीळ असे. होस्टेलमध्ये आठवड्यातून दोन वेळा आणि फक्त सणासुदीला भात मिळत असे. रेशनच्या गव्हामुळे चपात्या-पुºया ब्रेडचा पुरवठाही मर्यादित असे. एकंदरित होस्टेलमध्ये राहणाºया बहुतेक विद्यार्थ्यांना अपुरे आणि बेचव जेवण जेवावे लागे. घरच्या लाडू-चिवड्याची वाट बघत अभ्यास करावा लागे.
मुलींसाठी उच्चशिक्षण आणि तेही मुंबईसारख्या शहरात मिळणे, हेच मोठे सुदैव असल्यामुळे बाकी सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे सोपे होते. चीनबरोबरचे युद्ध, दुष्काळ यामुळे १९५०-६०ची २ दशके भारतामधील सर्वांनाच आणि विशेषत: मुंबईकरांसाठी कठीण होती. लग्न-कार्यात केवळ १०० लोकांनाच जेवण देण्याचे बंधन असे. १९७१ नंतर हे सर्व इतिहासजमा होत गेले. देशातील हरित क्रांती आणि दुधाचा महापूर या २ शासकीय धोरणांनी देशातील अन्न आणि दुधाचे दुर्भिक्ष संपविले. मुंबईसाठी आरे वसाहतीमधून १९५१ पासून दूध उत्पादन सुरू झाले. वरळी डेअरी १९६२ साली कार्यान्वित झाली. दूधपुरवठा वाढला, तशी दूधविक्री केंद्रे शहराच्या अनेक भागांमध्ये पदपथांवर दिसायला लागली. आज मुंबईला दुधा-दह्याची, ताक-लस्सीची, लोणी-तुपाची, पनीर-श्रीखंडाची ददात पडत नाही. दारा खुरोदी, वर्गीस कुरियन आणि शासकीय धोरणे यांना दूधक्रांतीचे श्रेय जाते. १९९० नंतर खासगी उद्योजक या क्षेत्रात आले. १९५० आधी सालीना ५,५००० टन दूध भुकटी केवळ शहरी लोकांसाठी आयात करणारा भारत जगातील मोठा निर्यातदार देश आहे.
अन्नधान्याच्या आणि दुधाच्या संदर्भात मुंबई कधीच स्वयंपूर्ण नव्हते, आजही नाही आणि भविष्यातही असणार नाही. १ कोटी लोकांचे हे महानगर. आज येथे अन्न, धान्य, फळे, भाज्या अशा कशाचीच ददात नाही, परंतु मुंबईसारख्या महानगरांत कोणतेच उद्योग स्थिर आणि कायमचे नसतात. कायमचे खासगी किंवा सरकारी नसतात. दूध उद्योगाचेही तेच झाले आहे.
रेशन ही दुसºया महायुद्ध काळातील मुंबईसाठी आपत्कालीन व्यवस्था होती. ते धोरण शासनाने अंगिकारले नसते, तर व्यापाºयांनी जनतेची लूट केली असती आणि गरीब लोक प्राणाला मुकले असते. स्वातंत्र भारतामधील हरित क्रांतीचे धोरण तेव्हाच्या दूरदृष्टी असलेल्या सरकार आणि नेत्यांमुळे अंमलात आले. त्यांनी ते केले नसते, तर आजही मुंबई आणि भारतामधील शहरी नागरिक दुधासाठी रांगेत उभे असलेले दिसले असते.
मुंबईमधील ३,००० एकरपेक्षा अधिक जमिनीवर पसरलेल्या आरे दूध वसाहतीचे जीवितकार्य आता संपत आले आहे. त्या सरकारी जमिनीचे काय करावे, म्हणून आता रणकंदन माजत आहे. वरळीच्या ६ एकर मोक्याच्या जागेवरही भव्य-दिव्य प्रकल्प उभारण्याचे मनसुबे सरकारी पातळीवर चालू आहेत. आजच्या सरकारला, नेत्यांना आणि विकासकांना जमिनीची तहान नाही, तर व्यसन लागले आहे. त्यामुळेच बेदरकारपणे स्वार्थी हेतूने चटई क्षेत्राचे वाटप करून, व्यसन भागविण्याचे शासकीय प्रयत्न मुंबईला आणि नागरिकांना तारत नसून मारत आहेत, असेच मला वाटते.