मुंबईचा पाया खचला आहे, उद्या शहर कोसळेल

वडाळ्यात जमीन खचून झालेल्या दुर्घटनेनंतर लगतच्या गगनचुंबी इमारतींमधील रहिवाशांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. यानिमित्ताने पुन्हा मुंबईचा पाया, विकास प्रकल्प, महापालिकेचे कुचकामी धोरण, कायद्याची होणारी पायमल्ली, विकासकांचा मनमानी कारभार; असे अनेक मुद्दे चर्चेला आले.

- सुलक्षणा महाजन

वडाळ्यात जमीन खचून झालेल्या दुर्घटनेनंतर लगतच्या गगनचुंबी इमारतींमधील रहिवाशांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. यानिमित्ताने पुन्हा मुंबईचा पाया, विकास प्रकल्प, महापालिकेचे कुचकामी धोरण, कायद्याची होणारी पायमल्ली, विकासकांचा मनमानी कारभार; असे अनेक मुद्दे चर्चेला आले. याच मुद्द्यांवर बोट ठेवत दुर्घटनांना नेमके कारणीभूत कोण, कोणाचे कुठे आणि काय चुकते आहे, खरेच मुंबईचा पाया खचला आहे का? या मुद्द्यांचा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केलेला ऊहापोह.

‘मुंबईचा पावसाळा. नेमेची येतो. येतो तोच संकटांची मालिका घेऊन. संकटांचे स्वरूपही नेहेमीचेच. मिठीला पूर, झोपडवस्त्यांत पाणी; डोंगर उतार, रस्ते, जमिनी खचणे, सखल भागांत पाणी, जुन्या इमारतींची, झाडांची पडापड, रस्त्यावर आणि रेल्वेमार्गावर पुराचे पाणी, वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ, विस्कळीत जनजीवन, उंच इमारतींमधील अपघात आणि अग्निशमन दलाची धावाधाव. गेली अनेक दशके तेच घडत आले आहे आणि संकटांची संख्या, तीव्रता, जीवितहानी आणि नुकसान, लोकांचे हाल. त्याच बातम्या, तेच वर्तमानपत्री मथळे आणि तेच तेच दोषारोप. पावसाळा संपला की पुन्हा सर्वांचा विसर....
प्रश्न असा पडतो की हे किती दिवस चालणार? कधी थांबणार? कधी सुधारणार? कोण सुधारणार?
मुंबईतील नैसर्गिक वा इतर कोणत्याही नागरी समस्यांचे खापर नेहमी मुंबईमध्ये असलेल्या- नसलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर फोडण्याची प्रथा पडली आहे. पण ही यंत्रणा इतकी क्लिष्ट आणि मोठी आहे; आणि सातत्याने दुषणे घेत कोडगी झालेली आहे. हे प्रशासनाला इतके सवयीचे झाले आहे की त्यामुळे प्रशासन कोडगे तर शहराचे नगरसेवक आणि राज्यकर्ते बेजबाबदार बनले आहेत. गेंड्याची कातडी पांघरलेले लोकशाही सरकार किंवा इतर काहीही विशेषणे लावली तरी हलणे, हलविणे आणि सुधारणे दिवसेंदिवस अवघड बनत आहे.
वडाळा येथील अण्टॉप हिल भागातील उच्चभ्रू, उत्तुंग इमारतींमधील रहिवाशांच्या प्रतिक्रिया ‘लोकमत’मध्ये आल्या आहेत. ‘आम्ही रस्त्यावर आलो’ ही त्यांची प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे. काही दशकांपासून अनधिकृत झोपडवस्त्यांवर प्रशासनाची कारवाई झाली की असे मथळे वाचायला मिळत असत. आता तीच भावना कोट्यवधी रुपये किमतीच्या, तथाकथित अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी व्यक्त केली आहे. याचाच अर्थ गरीब असो नाही तर श्रीमंत, मुंबईमध्ये कोणाही नागरिकाला काही किंमत उरलेली नाही आणि सर्व नागरिक आता अगतिकतेच्या समान पातळीवर आले आहेत.
मुंबईच्या प्रशासनाला जशी नागरिकांची किंमत नाही तशीच नगर रचनाकार, वास्तुरचनाकार आणि इमारतींचे बांधकाम भक्कम, सुरक्षित करणाºया सिव्हिल इंजिनीअर आणि इतर व्यावसायिकांचीही किंमत उरलेली नाही. वास्तवात कोणत्याही शहराला सक्षमपणे कार्यरत ठेवण्यासाठी गरज असते ती भौतिक साधने आणि समस्या सोडवू शकणाºया मानवी क्षमतांची. या दोन गोष्टी जेव्हा कल्पकतेने नागरी वस्त्या घडवतात, त्यांचे नियमन आणि व्यवस्थापन करतात तेव्हाच शहरे नागरिकांसाठी सुरक्षित, सुखकारक, समृद्धी देणारी होतात. शहरी परिसर आणि जीवनाचे सातत्य टिकविण्यासाठी नियम लागतात तसेच काळाबरोबर सुसंगत राहण्यासाठी नावीन्यपूर्ण, कल्पक मानवी प्रयत्न, तंत्रे लागतात. परंतु त्याहीपेक्षा नागरिकांना स्वत:पेक्षा सार्वजनिक नागरी हिताला प्राधान्य देण्याची सवय असली तरच ते सुयोग्य प्रतिनिधी निवडून देऊ शकतात. दुर्दैवाने आज त्याचाच मुंबईत अभाव दिसतो.
गेली दहा हजार वर्षे मानवाने बुद्धिमत्ता, ज्ञान आणि कौशल्ये यांच्या आधारेच शहरे घडवली आहेत. ते काम अव्याहतपणे चालू आहे आणि येणाºया काळात बहुसंख्य जग नागरी होत असताना तर शहरांच्या प्रशासनांची कसोटी लागणार आहे. जेथे शहरांनी बुद्धिमंत, ज्ञानी, कुशल आणि सर्जनशील, कलासक्त लोकांना डावलून पराकोटीच्या सैनिकी, हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासकीय यंत्रणा राबवली, तेथे शहरे संकटात सापडत आहेत.
सर्वसाधारणपणे शहरांवरची संकटे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय स्वरूपाची असतात. शिवाय कोणत्याही एका प्रकारच्या संकटाने सुरुवात झाली तरी पाठोपाठ इतर प्रकारची संकटे किंवा संकटांची मालिकाच सुरू होते. उदाहरणार्थ वादळाचे तडाखे बसले की शहरांतील उद्योग संकटात येता, नागरिकांची उपजीविकेची साधने आटली की सामाजिक घसरण सुरू होते. सर्वदृष्टीने शहरे गरीब, असुरक्षित बनतात. लोकांची शहराबद्दलची आस्था संपते. कोणतेही एक संकट शहरांमध्ये घातचक्र सुरू करू शकते. असे घातचक्र प्रदेशातील किंवा देशातील इतर शहरांचीही वाताहत करू शकते. शहरे संकटग्रस्त झाली की देशही संकटग्रस्त होतो.
शहरातील संकटे वाढली तरी नागरिकांना त्याची जाणीव होत नाही. जेव्हा होते तेव्हा मात्र लोक पटापट बाहेर पडायला लागतात. आज मुंबईची अवस्था तशी झाली आहे. प्रशासन सुस्त आहे, सामान्य नागरिक हताश आहेत आणि जे शहराला वाचवू शकतात ते निराश होऊन निघून जात आहेत. जात, धर्म, भाषा, अभिनिवेश, राजकीय सिद्धान्त, हेवेदावे आणि स्पर्धा बाजूला ठेवून विविध प्रकारच्या नागरी तज्ज्ञांच्या हातात नागरिकांनी जर शहराचा कारभार सोपविला नाही, तर मुंबई कधीही वाचू शकणार नाही. मुंबई वाचवायची असेल तर त्याची सुरुवात प्रशासकीय रचनेपासून आणि तातडीने करावी लागेल. त्यासाठी पुढील सुधारणा कराव्या लागतील.
सर्वप्रथम मुंबई महापलिका खºया अर्थाने स्वायत्त, स्वतंत्र करण्यासाठी, त्यावर असलेला राज्य सरकारचे, मुख्यमंत्र्यांचे अधिपत्य झुगारून देण्यासाठी लोकजागर करावा लागेल. या-ना त्या कारणाने कोणत्याही धोरणाला, प्रकल्पाला विरोध करण्याची प्रथा बाजूला सारून आधी खºया नागरी लोकशाही स्वातंत्र्याची मागणी करावी लागेल. नगरसेवकपदासाठी निवडणूक लढविणाºया उमेदवारांची राजकीय, जातीय, धार्मिक किंवा नेतृत्वाच्या आदेशाला असलेली बांधिलकी हा एक मोठा अडसर आहे. त्याऐवजी स्वतंत्र बुद्धीचे, सक्षम, प्रज्ञावान, सुशिक्षित, अनुभवी, उत्साही, जाणकार मुंबईकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे लागतील. त्यासाठी उमेदवारीसाठी किमान गुणवत्ता निकष ठरविणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष ते करणार नाहीत. नागरिकांनीच त्यासाठी विचारमंथन करून सुजाण अपक्ष नागरिक निवडायला हवेत.

आज मुंबई केवळ अस्वस्थच नाही तर अत्यवस्थ आहे. मरणासन्न आहे. सत्तर वर्षांच्या काळात प्रशासनाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे ही दुस्थिती आली आहे. राज्यशासनाने सैनिकी पद्धतीने नगर नियोजन, प्रशासन केल्यामुळे ते झाले आहे. म्हणूनच मुंबईला वाचविणे आता केवळ नागरिकांच्या सुजाणपणावर अवलंबून आहे.
मुंबईचा कारभार स्वतंत्रपणे करण्यासाठी सशक्त, द्रष्टा आणि अधिकार असलेला महापौर आवश्यक आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत महापौरांना प्रशासकीय अधिकार नाहीत आणि पक्षीय राजकारणामुळे राजकीय-आर्थिक वैचारिक स्वातंत्र्य नाही. ते केवळ शोभेचे पद असून त्यात बदल आवश्यक आहे.
त्यासाठी प्रत्यक्ष निवडणुकीतून जरी नागरिकांनी महापौर निवडले नाहीत
तरी निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या मतदानातून असा महापौर निवडणे शक्य आहे. प्रशासकीय अधिकार त्या व्यक्तीच्या हातात असतील आणि सर्व प्रकारची आर्थिक, प्रशासकीय, नगर नियोजनाची धोरणे, नियम ठरविणे, प्रकल्पांचे
नियोजन करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे या सर्वांची जबाबदारी महापौरांवर असावी लागेल. तसे झाले तरच सध्या नियमितपणे दिसणारा जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ संपुष्टात येईल.

महानगरांचे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे
आजच्या महानगरांचे प्रश्न अनेक प्रकारचे तर आहेतच शिवाय ते अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांचे आकलन करून निराकरण करणे हे मोठे अवघड काम असल्यामुळे बहुतेक सर्व ठिकाणी विविध प्रकारच्या तज्ज्ञांची फौज तैनात करावी लागते. शहराची असंख्य प्रकारची माहिती संकलन, संशोधन, विश्लेषण करण्याचे काम सातत्याने करण्यासाठी विशेष थिंक टँक स्थापन करून ते केले
जाते. मुंबईसाठी अशी संस्था आज आवश्यक आहे.

(लेखिका या नगररचनाकार आहेत.)