२९ वर्षांनंतरही टीएमटीसमोर तीच आव्हाने कायम

ठाणे शहराची लोकसंख्या आजघडीला २२ लाखांच्या घरात गेली आहे. परंतु, परिवहनच्या ताफ्यात अवघ्या ३५५ बसेस आहेत. त्यातील केवळ १८५ च्या आसपास बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत

अजित मांडके, ठाणे
ठाणे शहराची लोकसंख्या आजघडीला २२ लाखांच्या घरात गेली आहे. परंतु, परिवहनच्या ताफ्यात अवघ्या ३५५ बसेस आहेत. त्यातील केवळ १८५ च्या आसपास बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना खासगी बस आणि रिक्षांचा आधार घ्यावा लागत आहे. तसेच नादुरुस्त तब्बल १०० बसगाड्या आगारात धूळखात पडल्याने परिवहनला लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत असून परिवहनसेवा डबघाईला आली आहे. मात्र, असे असले तरी पूर्वीपेक्षा परिवहनचे उत्पन्न हे १० लाखांनी वाढले आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. यामध्ये जीसीसी कंत्राटदाराचा मोठा वाटा असल्याने या सकारात्मकतेला खासगीकरणाचाच टेकू आहे, हे मान्य करावे लागेल. ठाणे महापालिकेने ९ फेब्रुवारी १९८९ रोजी टीएमटी बससेवा सुरू केली. सुरुवातीला केवळ २५ बसगाड्यांसोबत ही सेवा सुरू झाली होती. त्यावेळेस ठाण्याची लोकसंख्या पाच ते सात लाखांच्या आसपास होती. परंतु, आज २२ लाख ठाणेकरांना सेवा देण्याकरिता कित्येक पट बसगाड्यांची संख्या वाढूनही टीएमटी सपशेल अपयशी ठरली आहे. आजघडीला एक लाख लोकसंख्येमागे ३० बसेसची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, भविष्यातील २४ लाख लोकसंख्येला ७२० बसगाड्यांची आवश्यकता असल्याचे परिवहनचे वरिष्ठ अधिकारी मान्य करत आहे.
ठाणे शहरातील अंतर्गत मार्ग, शहराबाहेर जाणारे डोंबिवली, वाशी, पनवेल, भार्इंदर, मीरा रोड, बोरिवली असे टीएमटीचे एकूण ७४ पेक्षा अधिकचे मार्ग आहेत. या मार्गांची लांबी १९८ किमी आहे. दिवसाला दीड लाखाच्या आसपास प्रवासी टीएमटी बसमधून प्रवास करत असून परिवहनचे रोजचे उत्पन्न हे आजघडीला २९ लाखांच्या घरात गेले आहे. जे पूर्वीपेक्षा १० लाखांनी जास्त आहे. या बसगाड्यांमुळे संचालनातील तूट आणखी वाढत चालली आहे. त्यामुळे परिवहनचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असाच काहीसा प्रकार दिसून येत आहे. त्यामुळेच आजही परिवहनला ठामपाच्या अनुदानाच्या कुबड्या हाती घेऊन प्रवासाचा टप्पा पार करावा लागत आहे. त्यामध्ये ठाणे-बोरिवली मार्गावर धावणाºया वातानुकूलित बसचे दररोजचे सहा ते सात लाखांचे उत्पन्न असते. याच बससेवेमुळे टीएमटीला काहीसे तारले आहे. टीएमटीला वर्षाला ४० कोटींचा तोटा सोसावा लागत असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा तोटा भरून काढण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी परिवहनसेवेतील बसगाड्या किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली आगारात धूळखात ठेवून दिल्या आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्यानेच या किरकोळ दुरुस्तीसाठी परिवहनला निधी उपलब्ध होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच दीड महिन्यापासून किरकोळ दुरुस्तीसाठी ४० पैकी १२ व्होल्वो एसी बसेस पडून आहेत. तर, वागळे आणि कळवा आगारांतदेखील तब्बल १०० बसेस धूळखात पडून आहेत. या बसगाड्या दुरुस्त करण्यासाठी परिवहनला निधी उभारावा लागणार असून त्यांनी पुन्हा पालिकेकडे हात पुढे केले आहेत. शिवाय, या बसेस दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री टीएमटीकडे उपलब्ध नसल्याची बाब परिवहन सदस्यांनी आजवर काढलेल्या टीएमटी आगार पाहणी दौºयातून सातत्याने निदर्शनास आली आहे. नटबोल्ट ते अगदी टायरपर्यंतच्या साहित्याअभावी बसेस आगरात उभ्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत या बसगाड्या दुरुस्त करण्याचा दावा परिवहन करत आहे. परंतु, हा दावा केवळ आजचा नसून कित्येक वर्षांपासून असे दावे झालेले आहेत. परंतु, त्याचे पुढे काहीच होत नाही, त्यामुळे हे महत्त्वाचे आव्हान पेलण्याचे काम परिवहनला करावे लागणार आहे. याशिवाय, ई-तिकिटांचा बाजार कित्येक वर्षांपासून अंदाजपत्रकात मांडला जात आहे. मात्र, अद्यापही प्रत्यक्षात परिवहनला ही सेवा देता आलेली नाही. या ई-तिकिटांमुळे परिवहनमध्ये होणारा तिकिटांचा काळाबाजार थांबणार आहे. याला मूर्त स्वरूप केव्हा येणार, हे सांगणे मात्र कठीण आहे.
महापलिका दरवर्षी टीएमटीला अनुदानाच्या माध्यमातून निधी देते. मात्र, आर्थिक नियोजनाअभावी टीएमटीला आता निधीही अपुरा पडू लागला असून नादुरुस्त बसगाड्या आगारात उभ्या असल्यामुळे टीएमटीचे उत्पन्नही कमी झाले आहे. जमाखर्चाचे गणित जुळवताना प्रशासनाला नाकीनऊ येत आहे. कामगारांच्या देण्याची रक्कम ही ३५ कोटींच्या वर असून ती अद्याप कामगारांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काम करायचे तरी कसे, असा प्रश्न कामगारांना पडला आहे. ही देणी मिळावी म्हणून कामगारांकडून वारंवार आंदोलनेदेखील झाली आहेत. परंतु, हाती काहीच लागलेले नाही. त्यामुळे परिवहनला यावर प्रभावी उपाय शोधावा लागणार आहे. इतर संस्थांकडून म्हणजेच पोलीस खात्याकडून अद्यापही २२ कोटी ८८ लाखांची देणी येणे अपेक्षित असून ती वसूल करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे असणार आहे. या रकमेपैकी आतापर्यंत चार कोटी रुपयेच पालिकेला मिळवता आले आहेत.
उर्वरित २२ कोटींची येणी कशी वसूल करायची, हे आव्हानच परिवहनपुढे आहेच. याशिवाय, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांची सात कोटी १९ लाखांची देणी, विधी विभागाकडील प्रलंबित विमा दावे निकाली काढण्यासाठी चार कोटी ८० लाख, वाहनदुरुस्तीसाठीदेखील परिवहनला ४० कोटी ४९ लाखांच्या निधीची गरज आहे. डिझेल, सीएनजीसाठीदेखील ३५ कोटी ६२ लाखांची आवश्यकता परिवहनला भासत आहे. परिवहनची अवस्था सुधारत असताना ही आव्हाने पेलणे परिवहनला आता क्रमप्राप्त झाले आहे.
ही आव्हाने पेलतानाच येत्या काळात परिवहनचा कल हा संपूर्णपणे खाजगीकरणाकडे झुकू लागणार, हे चित्र आता हळूहळू का होईना स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी जीसीसीअंतर्गत परिवहनच्या ताफ्यात १९० बसगाड्या दाखल झाल्या असून या बसगाड्या परिवहनच्या मालकीच्या, मात्र ठेकेदार खाजगी, असे काहीसे योजनेचे स्वरूप आहे. आज याच ठेकेदाराच्या बसगाड्या रस्त्यावर अधिक धावत आहेत आणि परिवहनची बससेवा लंगडी झाली आहे. या बसगाड्यांशिवाय येत्या काळात १०० वातानुकूलित इलेक्ट्रीक बस, १०० बायोइथेनॉल इंधनावर धावणाºया गाड्या आणि ५० तेजस्विनी गाड्या परिवहनमध्ये सामील होणार आहेत. परंतु, या बसगाड्या पीपीपी आणि जीसीसी या तत्त्वावरच चालवणार असल्याने यातून परिवहनचे उत्पन्न वाढणार हे निश्चित असेल आणि ठाणेकरांना चांगली सेवा मिळेल, हे देखील पक्के आहे. इतर महापालिकांच्या सेवांनीदेखील ठाण्यात कुरघोडी केलेली आहे. शिवाय, परिवहनच्या मुख्य मार्गावर धावणाºया खाजगी बसगाड्यांमुळेही परिवहनच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. परिवहनकडून पुरेशी सेवा देता येत नसल्याने या सेवांचे मात्र चांगलेच चांगभले झाले आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांच्या सेवा वगळता खाजगी बसगाड्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचे आव्हान परिवहन प्रशासनाला पेलावे लागणार आहे.