खारफुटीचे जंगल वाढले, कुणी नाही पाहिले!

खारफुटीचे जंगल ५२ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जाहीर झाला आणि सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. दररोज बेसुमार कत्तल होत असूनही हे जंगल वाढले कसे, कुठे?

धीरज परब, मीरा-भार्इंदर
ठाणे जिल्ह्यातील खारफुटीचे जंगल ५२ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जाहीर झाला आणि सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. दररोज बेसुमार कत्तल होत असूनही हे जंगल वाढले कसे, कुठे? हे स्पष्ट व्हायला हवे. सध्या पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २०१५ आणि २०१७ चा अहवाल जाहीर केला, तर खारफुटीच्या जंगलाचा शोध घेणे पर्यावरणवाद्यांना सोपे जाईल. मोदी सरकारकडून ते नकाशे तातडीने जाहीर होणे गरजेचे आहे.

समुद्र व खाडी किनारपट्टीचा जिल्हा असलेल्या ठाणे व पालघरमध्ये केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने जाहीर केलेल्या २०१७ च्या अहवालात खारफुटीचे क्षेत्र तब्बल ३१ चौरस किलोमीटरने वाढल्याचा दावा केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा अहवाल सॅटेलाइट पाहणीने केला असेल, तर त्याचे हायरिझोल्युशन नकाशेही सरकारने वेबसाइटवर सर्वांसाठी खुले करायला हवेत. ेएकीकडे सीआरझेड व एमएमआरडीएच्या प्रारुप आराखड्यांमध्ये खारफुटी, पाणथळ जागा असतानाही ती दडवली गेल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या या काळात केंद्राने त्यांचे नकाशे खुले करायला हरकत नव्हती. गेल्या काही वर्षांत ठाणे जिल्ह्यात खुलेआम खारफुटीची बेसुमार कत्तल होत असताना तब्बल ५२ टक्क्यांनी खारफुटी वाढली, यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा असा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांना पडल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्याने पालघर जिल्हा निर्माण झाला असला, तरी समुद्र व खाडी किनाºयांच्या या दोन्ही जिल्ह्यांत खारफुटीचे वन व पाणथळ क्षेत्र म्हणजे नैसर्गिक वनसंपदाच आहे. या वनसंपदेतून मासेमारी, मीठ पिकवणे आदी स्थानिकांचा मुख्य रोजगार होता. शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असलेले खारफुटीचं महत्व. यात नैसर्गिकरीत्या जोपासली जात असलेली जैवविधता. वायू व जलप्रदूषण शोषून घेण्याची खारफुटीची असलेली आश्चर्यकारक क्षमता दुर्लक्षून चालणारी नाही.
मासेमारी, मीठ पिकवणे यासोबत या भागातील शेतीही झपाट्याने वाढलेल्या शहरीकरणासह जलप्रदूषण आदी विविध कारणांमुळे नाममात्र उरली आहे. विविध प्रकारचे मासे दुर्मीळ झाले आहेत. खारफुटीच्या जंगलात वावरणारे जलजीव, पशु-पक्षीही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे वास्तव या क्षेत्रात काम करणाºया विविध संस्था, संशोधक सातत्याने टाहो फोडून सांगत आहेत.
पण नुकत्याच केंद्र शासनाच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या २०१७ च्या अहवालात ठाणे (पालघर जिल्हा मिळून) जिल्ह्यातील खारफुटीचे क्षेत्र ९० चौ.कि.मी. इतके असल्याचे नमूद केले आहे. त्यात घनदाट खारफुटीचे क्षेत्र हे २९ चौ.कि.मी. तर विरळ खारफुटीचे क्षेत्र ६१ चौ.मी. दाखवले आहे.
केंद्राच्या वन व पर्यावरण विभागाकडून देशातील खारफुटीच्या क्षेत्राची मोजणी व अहवाल १९८२ सालापासून केला जात आहे. २०१५ साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ठाणे जिल्ह्यातील खारफुटीचे क्षेत्र हे ५९ चौ.कि.मी. इतके होते. त्यामुळे खारफुटीचे क्षेत्र हे गेल्या तीन वर्षात आश्चर्यकारकरीत्या झपाट्याने वाढल्याचे हे नकाशे सांगतात.
केंद्र सरकारने खारफुटीची मोजणी व सर्वेक्षणासाठी सॅटेलाइटमार्फत हाय रिझोल्युशनच्या नकाशांचा वापर केला आहे, असे सांगितले जाते. जर सरकारने खारफुटीच्या सर्वेक्षणासाठी केलेल्या अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला आहे, तर ते सॅटेलाइट नकाशेही अहवाला सोबत प्रसिद्ध करायला हवे होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून विविध संस्था, शासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींना आपापल्या भागात वाढलेल्या खारफुटीची नेमकी माहिती मिळणे सुलभ झाले असते. त्या नकाशांच्या आधारे अहवालात दिल्याप्रमाणे खारफुटीची नेमकी कुठे व किती वाढ झाली, याचा अभ्यास करता आला असता. तसेच ही वाढ कशामुळे झाली याची कारणे शोधता आली असती. पण पारदर्शकता व डिजिटल भारताच्या वल्गना होत असतानाही सरकारने हे नकाशे गुलदस्त्यात ठेवल्याने एकूणच अहवालाबद्दल शंका वाटणे स्वाभाविक आहे.
गेल्या वर्षात एमएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्यापाठोपाठ सीआरझेडचाही प्रारुप नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. पण प्रत्यक्ष जागेवर असणारी खारफुटी, पाणथळ, मडफ्लॅट्स आदी या दोन्ही नकाशांमध्ये चक्क दडवण्यात आली आहेत. साहजिकच बडे बिल्डर, राजकारणी आदींसाठी जमिनी मोकळ्या करण्याचा हा घाट आहे, हे स्पष्टच आहे. याबद्दल मोठ्या प्रमाणात सबळ पुराव्यांसह तक्रारी झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी घेऊनही सबंधित यंत्रणा कार्यवाही करतील, अशी आशा नाही. पण केंद्राने जर त्यांच्याकडील नकाशे जाहीर केले असते, तर एमएमआरडीए व सीआरझेडच्या प्रारुप नकाशांमधील तफावत चव्हाट्यावर येऊन आणखी एक ‘नकाशा घोटाळा’ समोर आला असता, हे निश्चित.
खारफुटीचे अनन्यसाधारण महत्त्व पाहता राज्य शासनाने २००१ मध्येच त्याचा ºहास करणाºयांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने खारफुटीच्या ºहासात महत्त्वाची भूमिका घेतली. खारफुटीच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी आदेश देतानाच ते क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते. त्याचवेळी खारफुटीचा ºहास झालेल्या भागात पुन्हा खारफुटीची लागवड करुन तेथे नैसर्गिक पूर्वस्थिती निर्माण करण्यासही बजावले होते. त्यानंतरही सातत्याने खारफुटीची तोड, भराव व बांधकामे सुरुच राहिली. २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक पाणथळांच्या संरक्षणाचे आदेश दिले.
पण एकाही आदेशांचे काटेकोर पालन झाले नाही, हे वास्तव आहे. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट होती, ती नष्ट झालेल्या खारफुटीची पुन्हा त्याच भागात लागवड करणे, तसेच खारफुटीच्या संरक्षणासाठी खारफुटीचे क्षेत्र हे वन विभागाच्या कांदळवन सेलकडे हस्तांतरित करणे. पण २००५ साली न्यायालयाने आदेश देऊनही शासनाने न्यायालयीन आदेश जुमानले नाहीत. ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील एकमेव नवी मुंबई भागातील काही खारफुटीचे क्षेत्रच कांदळवन सेलकडे हस्तांतरित करण्यात आले. पण उर्वरित प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील खारफुटीचे क्षेत्र मात्र महसुल, सिडको आदी विविध यंत्रणा हस्तांतरित करण्यात टाळटाळ करत आहेत. इतकेच नव्हे, तर खारफुटी नष्ट करुन झालेले भराव, बांधकामे काढून त्या ठिकाणी पुन्हा खारफुटीची लागवड करण्याकडेही शासकीय यंत्रणा दुर्लक्ष करत आल्या आहेत. या मागची कारणे स्वभाविकच मोठी अर्थपूर्ण असू शकतात.
नवी मुंबईतील खारफुटीचा काही भाग कांदळवन सेलकडे हस्तांतरित झाल्याने ती संरक्षित वन म्हणून जाहीर झाली. यातील वन्यजीव संरक्षित झाले. त्यांचा ºहास करण्याचा प्रयत्न करणाºयांना वन विभागाचे कठोर कायदे लागू होतात. शिवाय वन विभागाची सतत गस्त राहते. कांदळवन सेलने खारफुटीची लागवडसुद्धा या संरक्षित वन क्षेत्रात करायला घेतली आहे.
महसूल आदी अन्य शासकीय यंत्रणांच्या अखत्यारीतील खारफुटी क्षेत्र हस्तांतरित न झाल्याने त्याला संरक्षित वन जाहीर करता आलेले नाही. त्यातही महसूल विभागाकडून खारफुटीच्या क्षेत्राची सातत्याने गस्त किंवा पाहणी होत नाही. मुळात त्यांच्याकडे वन विभागासारखी यंत्रणाही नाही. त्यामुळे याचा मोठा गैरफायदा बडे बिल्डर, चाळ-झोपडीमाफिया, यात गुंतलेले लोकप्रतिनिधी- राजकारणी यांच्यापासून अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थाही सतत घेत आहेत.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खारफुटीची लागवड करण्याची मोहीम हाती घेतली गेली. जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम जिल्हा प्रशासन राबवत आहे. तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असल्या, तरी काही तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात आली. मुळात आधीच कामाचा भार असताना, खारफुटीचा विषय हाताळता येणार नसताना महसूल विभागाकडून खारफुटी क्षेत्र वन विभागाला हस्तांतरित करण्यास १२ वर्षे लागतात तरी कशाला? हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे.
केंद्राच्या अहवालानुसार जर खारफुटीचे क्षेत्र वाढल्याचे मान्य केले, तर आधी म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी नकाशे पण जाहीर व्हायलाच हवेत. कोणत्या भागात व कसे हे क्षेत्र वाढले हे स्पष्ट दिसत नाही तोवर या वाढीवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? नवी मुंबई भागात कांदळवन सेलने लागवड केली, तर जिल्हा प्रशासनानेही काही भागात लागवड केली हे मान्य केले तरी वाढलेले इतके मोठे क्षेत्र न पटणारे आहे. त्यामुळे आताचे आणि २०१५ चे नकाशे एकत्र जाहीर केले, तरच तुलाना करून खारफुटीचे जंगल वाढले हे मान्य करता येईल.
कोणाला खारफुटी नष्ट करुन बांधकामांसाठी भूखंड मोकळे करायचे आहेत, तर कोणाला अतिक्रमण करुन चाळी, इमारती, बांधकामे करायची आहेत. खारफुटी, पाणथळ, सीआरझेडचा नायनाट झाला, तर बांधकामासाठी जमिनी मिळाव्या, यासाठी मंडळी कुठल्याही थराला जात आहेत. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी, पोलिसांसह अन्य शासकीय यंत्रणांचे हातपाय वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतलेले असल्याने उच्च न्यायालयाच्या सातत्याच्या आदेशानंतरही खारफुटीचा ºहास अहोरात्र सुरुच आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील खारफुटीचे जंगल इतके भरमसाट वाढले आहे, हे वास्तव पचनी पडत नाही. सध्याच्या ‘पारदर्शक’ सरकारच्या काळात ही वाढ जर प्रत्यक्ष कागदावर दिसली, तरच ती विश्वासार्ह आहे.


सांडपाण्याने वाढला धोका : झपाट्याने