प्रोत्साहनपर रकमेपासून ६२ हजार शेतकरी वंचित

नियमित कर्ज भरणारे ६२ हजार शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत.

- विवेक चांदुरकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : नियमित कजार्ची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा महाआघाडी सरकारने केली होती. मात्र अद्याप त्याची अधिसूचनाही काढण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील नियमित कर्ज भरणारे ६२ हजार शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत.
जिल्ह्यात ३ लाख ६० हजार शेतकरी दरवर्षी पीककजार्चा लाभ घेतात.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत यापैकी १ लाख ९० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी १ लाख ५० हजार पेक्षा जास्त शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात ८७ टक्के शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. ५२ हजार शेतकºयांचे कर्ज २०१५ पूवीर्पासून थकीत आहे. त्यामुळे या शेतकºयांना महाआघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. जिल्ह्यात ६२ हजार शेतकरी नियमित कर्ज परतफेड करणारे आहेत. शासनाच्यावतीने राज्यातील शेतकºयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करताना, नियमित कर्ज परतफेड करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. परंतु अद्याप कोणत्याच शेतकºयांच्या खात्यात मदत जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे आघाडी शासनाला घोषणेचा विसर पडला की, काय असा प्रश्न सध्या शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
नव्या हंगामाला चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शेतकºयांना अनदान मिळाले नाही. त्यामळे महाआघाडीची घोषणा फसवी ठरत असल्याची चर्चा शेतकºयांमध्ये आहे. जिल्ह्यातील नियमित कजार्ची परतफेड करणारे ६२ हजार शेतकरी प्रोत्साहनपर मदतीपासून वंचित आहेत.
जिल्ह्यात यावर्षी कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतमाल विक्री करण्यासाठी साधने उपलब्ध नसल्याने शेतकºयांना गावातील व्यापाºयांना कमी भावात शेतमालाची विक्री करावी लागली. त्यातच यावर्षी जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. सरासरीपेक्षाही जास्त पाऊस झाल्याने मुग व उडीदाच्या पिकांचे ९० टक्के नुकसान झाले आहे. पावसामुळे शेतातच झाडाला असलेल्या मुग व उडिदाच्या शेंगांना कोंब फुटले तर काही भागात पीक काळे पडले आहे. हजारो हेक्टरवरील कपाशी पिकांची बोंड व पाने अतिपावसामुळे जमिनीवर पडली आहेत. तसेच शेतात पाणी साचल्यानेही शेकडो हेक्टरवरील पिके पिवळी पडली आहेत. त्यामुळे शेतकरी ओल्या दुष्काळाच्या सावटात आहेत. त्यातच सध्या परिस्थितीत किटकनाशक, रासायानिक खत व मजुरांचे वाढलेले दर लक्षात घेतल्यास अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
तसेच पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असल्याने शेतकºयांना फवारणीसाठी पैशांची गरज आहे. मात्र शासनाकडून प्रोत्साहन निधी मिळाला नसल्याने शेतकºयांपुढे आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्वरीत निधी देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

नियमित कजार्ची परतफेड करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताही आदेश देण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकºयांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले नाही.
- उत्तम मनवर, व्यवस्थापक,
जिल्हा अग्रणी बँक, बुलडाणा.