- योगेश फरपट लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शेतकऱ्यांच्या आर्थीक उन्नतीसाठी एकीकडे शासन विविध कल्याणकारी योजना आखते. मात्र योजनांच्या नावावर अधिकाºयांना हाताशी धरून ठिबक सिंचन योजनेमध्ये आर्थीक लाभासाठी दिशाभूल करीत अनेकांनी लाखोचा मलिदा लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी झाल्यानंतरही त्यांनी कुठलीच कारवाई केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.पाण्याची पातळी खोल गेल्याने शेतकºयांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून अनुदानावर प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक व स्प्रिंकलर उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवली जात आहे. या योजनेमध्ये जिल्हयात मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असल्याचे दिसून येते. प्रधानमंत्री ठिबक सिंचन योजना २०१२- १३ पासून सुरु झाली आहे. ठिबक, तुषार सिंचन करू इच्छिणाºया शेतकºयांसाठी अनुदानतत्वावर ही योजना राबविली जाते. आॅ़नलाईनद्वारे अर्ज केल्यानंतर अनुदान मंजूर झालेल्या शेतकºयाने तालुका कृषी अधिकाºयाची पूर्व संमती मिळाल्यानंतर तालुक्यातील किंवा जिल्हयातील नोंदणीकृत वितरकाकडून ठिबक, तुषार संच बसवायचा असतो. त्यानंतर अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करावयाचा असतो. पात्र शेतकºयांना अनुदान मिळाले नाही मात्र ज्यांनी साटेलोटे करीत एकदा लाभ घेतला असताना परत दुसºया, तिसºया वर्षी सातत्याने लाभ घेतल्याचेही दिसून येते. प्रामुख्याने संग्रामपूर, खामगाव, नांदुरा, जळगाव, मलकापूर तालुक्यात हा प्र्रकार घडल्याची विश्वसनीय माहिती सुत्रांनी दिली. या योजनेसाठी अनेक शेतकºयांनी आॅ़नलाईन अर्ज सादर केले.यापैकी विशिष्ट अनुदानासाठी ट्क्केवारी ठरल्यानंतर काहींचेच पात्र ठरविण्यात आले. कृषी पर्यवेक्षकांनी कार्यालयातच बसून शिवार तपासणी केली. विशेष म्हणजे यासाठी जिओ टॅगिंगने फोटो काढून अपलोड करणे क्रमप्राप्त होते. इंटरनेटची अडचण दाखवत त्यातूनही पळवाट काढण्यात आली. फोटो असल्याशिवाय प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही ही अट असताना याकडे मात्र तालुका कृषी अधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. यामुळेच अनेक शेतकरी लाभार्थ्यांना हाताशी धरून कृषी विभागातील काही कर्मचारी व अधिकाºयांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे बाजारभावानुसार ३० हजार रुपये किंमत असलेला ठिबक सिंचन संच ९० ते दिड लाख रुपयापर्यंत विकल्या गेल्याची बिले जोडण्यात आली आहेत. आर्थीक लाभ देणाºया शेतकºयांचे प्रस्ताव निकाली लावून उर्वरीत शेतकºयांना मात्र प्रतिक्षेत ठेवण्यात आले आहे.
आमच्या अधिकाºयांकडून योजनेचा लाभ नियमातच दिला असेल. पण काही ठिकाणी गैरप्रकार झाला असल्यास त्याची चौकशी केल्याशिवाय नेमके सांगता येणार नाही.- नरेंद्र नाईक,जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, बुलडाणा.