बुलडाणा जिल्हा हगणदरीमुक्तीत पुरातत्वच्या नियमांचा फटका!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2017 02:08 AM2017-12-11T02:08:12+5:302017-12-11T02:08:44+5:30
बुलडाणा/लोणार : जिल्हा हगणदरी मुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद मिशन मोडवर आली आहे. ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भ असलेल्या लोणार शहरात सरोवरा लगतच्या ५00 मीटर आणि पुरात्व विभागाच्या अखत्यारितील चार वास्तूंच्या परिसरात खोदकामास मनाई असल्याने लोणार शहरातील बर्याच नागरिकांना वैयक्तित शौचालयाचा लाभ देता येत नसल्याचे समोर आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा/लोणार : जिल्हा हगणदरी मुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद मिशन मोडवर आली आहे. ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भ असलेल्या लोणार शहरात सरोवरा लगतच्या ५00 मीटर आणि पुरात्व विभागाच्या अखत्यारितील चार वास्तूंच्या परिसरात खोदकामास मनाई असल्याने लोणार शहरातील बर्याच नागरिकांना वैयक्तित शौचालयाचा लाभ देता येत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मार्च अखरे जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, वन्यजीव, वनविभागाची अधिसुचना, पुरातत्व विभागाचे नियम यांच्या अधिन राहून पालिकेने कार्यवाही करावी. सोबतच या व्यतिरिक्त ज्या भागात निर्बंध नाही तेथे सार्वजनिक शौचालय निर्मितीला पालिकेने प्राधान्य देण्याचे जिल्हाधिकार्यांनी सुचीत केले आहे.
लोणार विकास आराखडा अंमलबजावणी संदर्भातील २३ ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीत हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला होता. त्यावेळी पालिकेतर्फे पुरातत्व खात्याच्या नियमामुळे वैयक्तिक शौचालय उभारणीत बाधा पोहोचत असल्याचे सांगितले होते. शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासन तसेच स्थानिक नगर परिषद यांचेकडून १७ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. शहरामध्ये भारतीय पुरातत्व विभागाची ४ राष्ट्रीय स्मारके आहेत. भारतीय पुरातत्व विभागाच्या नियमानुसार १00 मीटर परिसरात बांधकामास प्रतिबंध असल्यामुळे १00 मीटर परिसरातील लाभार्थ्यास स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत अनुदानाचा लाभ देता येत नाही. सोबतच सरोवारापासून ५00 मीटरच्या परिसरातील नागरिकांना सुद्धा ह्या योजनेचा लाभ देता येत नाही. त्यामुळे शहर हागणदारी मुक्त करण्यास अडचणी येत आहे, असे सांगण्यात आले होते. दैत्यसुदन मंदीर, अहिल्याबाई होळकर अन्नछत्र, लिंबी बारव आणि धारातिर्थ या पुरातत्व विभाच्या अखत्यारितील वास्तू आहे. त्याच्या लगतच्या भागात बांधकाम करता येत नाही.
दुसरीकडे ५00 मिटर मधील वैयक्तिक शौचालय देण्याबाबत नगर परिषेने त्यांच्या मंजूर आराखड्यामध्ये गावाकडील ५00 मीटर भागाला आर-१ व आर -२ मध्ये विभागीत केला आहे. आर -१ भागामध्ये पर्यटनासंदर्भातील सुविधा, टेंट, तात्पुरती बांधकामे आणि शौचालये बांधता येतील तर आर-२ मध्ये र्मयादीत स्वरुपाचे बांधकाम करता येईल, असे दर्शविण्यात आले आहे.
त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर पालिका विकास आराखड्यानुसार वनविभाग वन्यजीव अधिसूचना, पर्यावरण विभागाचे निर्बंध, पुरातत्व विभागाचे निर्बध यांच्या अधीन राहून पालिकेच्यावतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशीत केले होते. निर्बंध येत नाहीत, अशा ठिकाणी पालिकेने सार्वजनिक शौचालयाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही सांगितले ह७ोते. त्या दृष्टीने पालिका आता प्रयत्न करीत असून नागरी भागातील ही समस्या आहे.
पुरातत्वची अडचण पाहता शहरातील आठवडी बाजार गल्ली आणि मापारी गल्ली परिसरामध्ये पालिका सार्वजनिक शौचालय उभारण्याची तयारी करीत आहेत. लवकरच ही कामे पूर्णत्वास जातील.
-विजय लोहकरे,
पालिका मुख्याधिकारी, लोणार