देशात आर्थिक विषमता वाढत आहे ! - जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेचा आरोप

खामगाव:  देशातील ५२ टक्के संपत्ती एक टक्के लोकांकडे आहे तर ४२ टक्के उर्वरीत ९९ टक्के लोकांकडे  असल्याने उपासमारी, आत्महत्येची वेळ आली असल्याचा आरोप जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेच्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य ऐजाज अहेमद अस्लम यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे लोकसंख्येच्या तुलनेत आपण चीनलाही मागे टाकत आहोत, परंतु मात्र जिडीपीमध्ये आपल्याला संपुर्ण देशाने मागे टाकले आहे.देशातील ५२ टक्के संपत्ती एक टक्के लोकांकडे आहे तर ४२ टक्के उर्वरीत ९९ टक्के लोकांकडे  असल्याने उपासमारी, आत्महत्येची वेळ आली असल्याचा आरोप. यावर उपाय म्हणजे सगळ्यांना समान वागणुकीसोबतच सगळ्याना समान संधी आणि समान लाभ देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

खामगाव: लोकसंख्येच्या तुलनेत आपण चीनलाही मागे टाकत आहोत, परंतु मात्र जिडीपीमध्ये आपल्याला संपुर्ण देशाने मागे टाकले आहे. सत्तेतील पक्षाच्या ध्येय धोरणामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब बनत चालला आहे.  देशातील ५२ टक्के संपत्ती एक टक्के लोकांकडे आहे तर ४२ टक्के उर्वरीत ९९ टक्के लोकांकडे  असल्याने उपासमारी, आत्महत्येची वेळ आली असल्याचा आरोप जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेच्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य ऐजाज अहेमद अस्लम यांनी केला आहे.
 ते येथील विश्राम गृह्रात मंगळवारी १६ जानेवारी रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी अब्दुल मोहसिन शेख, मोहम्मद जियाउद्दीन, डॉ. शेख यासीन आणि सय्यद जुनैद यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना ऐजाज अहेमद अस्लम म्हणाले की, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद संघटनेच्या वतीने १२ ते २१ जानेवारी दरम्यान राज्यभर शांती, प्रगती व मुक्तीसाठी जनजागरण केले जात आहे. या दरम्यान ठिक-ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेऊन समाज बांधवाना शिक्षणाचे महत्व सांगून शांती आणि त्यातून साधता येणारी प्रगती आणि त्यानंतर मुक्तीचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
सरकारच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत ऐजाज अहेमद अस्लम म्हणाले की, सध्याचे सरकार प्रत्येक सभेत विकासाची भाषा करत आहे. परंतु हेच सरकार एकाला चांगली तर दुसºयाला वाईट वागणुक देत आहे. एकीकडे एका धर्माला समाजाला सर्वकाही देत असताना दुसºयाला का दुर लोटले जात आहे असाही सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. भारतीय राज्यघटनेनुसार सगळ्याच बाबतीत हक्कासोबत न्याय देणे महत्वाचा असताना याच देशात चक्क न्यायधिशांना न्यायासाठी जनतेसमोर येण्याची वेळ आली असल्याचेही ते म्हणाले. यावर उपाय म्हणजे सगळ्यांना समान वागणुकीसोबतच सगळ्याना समान संधी आणि समान लाभ देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.