नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीला शासनाची नकारघंटा

प्रस्तावांवर अद्यापही निर्णय न झाल्याने नुकसानग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यात जिल्हाधिकारी हतबल ठरत आहेत.

- सदानंद शिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : राज्यातील आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्यासही शासनाची नकारघंटा आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान, अपघाती मृत्यू, पुरामुळे बेघर झालेल्यांना मदत मिळण्यातही प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्यासाठी निधीची मागणी सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे केली आहे. मात्र, त्या प्रस्तावांवर अद्यापही निर्णय न झाल्याने नुकसानग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यात जिल्हाधिकारी हतबल ठरत आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव वाढल्याने शासनाने मार्च २०२० पर्यंत विकास कामांवरील निधी खर्चही थांबवला. जिल्हाधिकारी स्तरावरून दिल्या जाणाºया विविध आपत्तीतील नुकसानग्रस्तांना निधी देण्याचे अधिकार गोठवण्यात आले. विशेष म्हणजे, अत्यावश्यक प्रकरणातील मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निधी नसल्यास त्यासाठीचा निधी उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. ते केवळ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात मदतनिधीपुरतेच मर्यादित करण्यात आले. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देय असलेल्या विविध प्रकरणातील मदतीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तात्पुरती मदत देण्यासाठीही शासनाकडून निधी दिला जात नाही. तेथे ठोस मदत देण्यातही शासन अपयशी ठरत आहे. किमान आपत्तीग्रस्तांना तातडीने मदत मिळायला हवी.
- आकाश फुंडकर, आमदार