बुलडाणा जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ

तीन वर्षात तब्बल ५४४ कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत.

ठळक मुद्देकौटुंबिक हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या महिला आता त्यांच्या हक्कासाठी समोर येत आहेत. तब्बल ३६७ प्रकरणे थेट न्याय प्रविष्ठ करावी लागली आहे. आतापर्यंत सात महिलांना वनस्टॉप सेंटरचा लाभ झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: गेल्या काही काळात महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढलेले असल्याचे निदर्शनास येत असतानाच जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनामध्येही वाढ झाल्याचे समोर येत आहे. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयातंर्गत प्राप्त आकडेवारी पाहता ही संख्या वाढत असून तीन वर्षात तब्बल ५४४ कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यातील तब्बल ३६७ प्रकरणे थेट न्याय प्रविष्ठ करावी लागली आहे. तीन वर्षांचा तक्रारींचा ओघ पाहता हा आकडा सातत्याने वाढता असल्याचे चित्र आहे.
महिलांची सुरक्षा तथा त्यांच्या न्याय हक्काच्या दृष्टीने महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालय (स्टेट) अंतर्गत पीडित महिलांना प्रामुख्याने मदत करण्यात येत आहे. महिला अत्याचारामध्ये वाढ झालेली असतााच कौटुंबिक हिंसाचाराचेही प्रमाण वाढल्याचे एकंदरीत चित्र आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयाचीही जबाबदारी आता वाढली आहे. नाही म्हणायला अलिकडील काळात या विभागाने केलेल्या जनजागृतीचाही दृ्श्यपरिणाम दिसत असून कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित महिलाही आता आपल्या न्याय हक्कासाठी पुढे येत आहे ही एक या विषयाची सकारात्मक बाजू म्हणावी लागले. दरम्यान लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील महिलांनाही मनोधैर्य योजनेतंर्गत आर्थिक मदत करण्यात येत असते. २०१८ पासून ही मदत आता विधी व न्यायप्राधिकरणातंर्गत करण्यात येत असून यापूर्वी ती जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी कार्यालयातंर्गत करण्यात येत होती.
दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तथा कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात पीडित महिलांसाठी आता १३ ही तालुकास्तरावर अभय केंद्र संरक्षण अधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात आले असून तेथे पीडित महिलांना त्वरित मदत करण्यात येते. या केंद्रांच्या माध्यमातून झालेल्या जनजागृतीमुळेच कौटुंबिक हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या महिला आता त्यांच्या हक्कासाठी समोर येत आहेत.
दरम्यान, या अभय केंद्राच्यामध्ये तालुकास्तरावर संरक्षण अधिकारीही नियुक्त करण्यात आले असून देऊळगाव राजा, शेगाव आणि जळगाव जामोद आणि मलकापूर येथील संरक्षण अधिकारी हे त्याच्या लगतच्या तालुक्याचा कारभार पाहत आहे.
विशेष म्हणजे या संरक्षण अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यासह पीडित महिलेसाठी न्यायालयाकडून मदत मागण्याचे काही अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पीडित महिलांना याचा मोठा लाभ होत आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी कौटुंबि हिंसाचाराच्या घटनापैकी जवळपास ७५ ते ८० प्रकरणे ही वर्षाकाठी न्यायालयात दाखल होत होती. त्यात अलिकडील काळात वाढ झाल्याचेही महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयातील सुत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

वनस्टॉप सेंटरचा महिलांना आधार
राज्यातील जवळपास २६ जिल्ह्यामध्ये पीडित महिलांना सुरक्षा तथा न्याय हक्क, आरोग्य, पोलिस समुपदेशन, तात्पुरता निवारा आणि विधी सहाय्य पुरविण्यात येत असू बुलडाण्यात दहा सप्टेंबर २०१९ पासून खºया अर्थाने हे केंद्र सुरू झाले आहे. आतापर्यंत सात महिलांना या केंद्राचा लाभ झाला आहे. प्रामुख्याने किमान पाच दिवस पीडित महिलेला येथे सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यानंतर स्वाधार केंद्रामध्ये महिलेची रवानगी केली जाते. तेथे तीन वर्षापर्यंत शासकीय खर्चातून पीडित महिलेला सुविधा पुरविण्यात येतात. ५५ वर्षाच्या आसपास महिला असल्यास तीला प्रसंगी पाच वर्षासाठी स्वाधार केंद्रात ठेवता येते असे सुत्रांनी सांगितले.