सरपंचांच्या मानधनाचा प्रश्न निकाली

यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबीचा विचार होवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे २०० कोटी रूपयांची तरतूद सरपंच मानधनासाठी केली आहे.

- सुधीर चेके पाटील 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली : राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रथमच महाराष्टÑातील सर्व सरपंचांसाठी ५ हजार रूपये प्रति महिना मानधनासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. सरपंचांच्या विविध संघटनांनी यासाठी लढा उभारला होता. या लढ्याला या उपलब्धीने यश मिळाले. या लढ्यात 'लोकमत'नेही मोठे योगदान दिले आहे. सरपंचाना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनाचा प्रश्न बातमीच्या माध्यमातून लावून धरला होता.
ग्रामस्थ आणि राज्य व केंद्र शासन यांच्यातील दुवा असलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणाºया सरपंचांना केवळ ४०० ते ८०० रूपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत असल्याने अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकारी कर्जबाजारी झाले, तर काहींना जमिनी विकून भूमिहीन व्हावे लागले; त्यामुळे राज्यातील आमदारांना जशा सुविधा व वेतन देण्यात येते त्याचधर्तीवर ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधींना सन्मानजनक मानधन मिळावे, ही बाब २०१६ मध्ये 'लोकमत'ने लावून धरली होती. एक स्वयंपूर्ण घटनात्मक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाही वेतनवाढीसह इतर सुविधा मिळाव्यात याबाबत बातमीच्या रूपाने 'लोकमत'ने पाठपुरावा केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील सरपंच व लोकप्रतिनिधी संघटनांनी केलेली मागणी लक्षात घेता राज्य शासनाने मानधनात वाढ करण्यासह वर्षातील १२ बैठकांसाठी प्रतिबैठक यानुसार भत्तयाची रक्कम निश्चित करण्यात यावी, जिल्हा मुख्यालय ते गावापर्यंतचे अंतर आणि गावाची लोकसंख्या विचारात घेतली जावी, प्रवास भत्ता दिला जावा आदी बाबत पाठपुरावा चालविला होता. या पृष्ठभूमीवर चिखली तालुक्यात सर्व ग्रा.प.पदाधिकाऱ्यांनी एकजुट व्हावे, यासाठी तत्कालीन तालुका ग्रा.प.लोकप्रतिनिधी संघटनेचे अध्यक्ष दिपक म्हस्के यांनी पुढाकार घेतला होता व त्यानुषंगाने तालुक्यातील सरपंचांची पक्षविरहीत मोट बांधून शासनाकडे आपली मागणी लावून धरली होती. दरम्यान यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबीचा विचार होवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे २०० कोटी रूपयांची तरतूद सरपंच मानधनासाठी केली आहे.
यातून सरपंचांना प्रतिमहिना ५ हजार रूपये मानधन मिळण्याची शक्यता आहे. यासह लाईट बिल व इतर बाबींसाठी देखील ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने सरपंचांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दरम्यान याबाबत सरपंच संघटनांनी उभारलेल्या लढ्याला पाठबळ देण्यासह हा प्रश्न लावून धरण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल लोकमतप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
काही प्रश्न अनुत्तरीत
सरपंच मानधनासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटी रूपयांची तरतूद झाल्याने सरपंचांना प्रति महिना ५ हजार रूपये मानधन मिळणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत सरपंच कक्ष, मुंबईत सरपंच भवन आदींबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, उपसरपंच आणि सदस्यांचे मानधन आणि सरपंचांच्या प्रवास भत्ता, बैठक भत्ता आणि जिल्हा मुख्यालय ते गाव यातील अंतराचा विचार, हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत.