मलकापुरात कोट्यावधीची प्रशासकीय इमारत ‘टॉयलेट’ विना!

मलकापूर :  गेल्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने मलकापुरात कोट्यावधी रूपयांची प्रशासकीय इमारत निर्मिती करण्यात आली. याच परिसरात शासनाशी निगडीत चार कार्यालय आहेत. त्यामुळे दिवसाकाठी शेकडो लोकांची हजेरी लागत असते. दुर्देवाची बाब म्हणजे या परिसरात सार्वजनिक ‘टॉयलेट’च नाही. 

ठळक मुद्देमलकापुरात महसुल विभागासाठी २ कोटी ७६ लाख रूपयांच्या प्रशस्त इमारतीची निर्मिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आली. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, भुमीअभिलेख कार्यालय, रजिष्टार कार्यालय अशा चार विभागांची कार्यालये आहेत.दुर्देवाची बाब म्हणजे या परिसरात सार्वजनिक ‘टॉयलेट’च नाही.  

- हनुमान जगताप

मलकापूर :  गेल्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने मलकापुरात कोट्यावधी रूपयांची प्रशासकीय इमारत निर्मिती करण्यात आली. याच परिसरात शासनाशी निगडीत चार कार्यालय आहेत. त्यामुळे दिवसाकाठी शेकडो लोकांची हजेरी लागत असते. दुर्देवाची बाब म्हणजे या परिसरात सार्वजनिक ‘टॉयलेट’च नाही.  गेल्या काहीच वर्षात मलकापुरात महसुल विभागासाठी २ कोटी ७६ लाख रूपयांच्या प्रशस्त इमारतीची निर्मिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने करण्यात आली. त्यात व लगतच्या परिसरात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, भुमीअभिलेख कार्यालय, रजिष्टार कार्यालय अशा चार विभागांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे निराधार योजना, अन्न पुरवठा विभाग समस्या, न्यायालयीन प्रकरणे, जमिनीच्या मालमत्तेच्या अधिकृत नोंदी, शेतीविषयक नोंदी, अशा नानाविध समस्या सोडविण्यासाठी दिवसाकाठी शेकडो नागरीकांची गर्दी या भागात असते. त्यात महिलांचाही प्रामुख्याने सहभाग असतो, असे असताना कुठेच सार्वजनिक ‘टॉयलेट’ची नसलेली व्यवस्था वरवर साधारण वाटत असली तरी गंभीर स्वरूपाची आहे.   नेमकी तीच व्यवस्था मलकापुरातील शासनाच्या चार कार्यालयात नाही. ही बाब गंभीर असून, लोक प्रतिनिधींच त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे हे दुर्देव !

 ‘त्या’ टॉयलेटला कुलप !

महसुल विभागाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीत कर्मचाºयांसाठी   टॉयलेटची व्यवस्था दोन्ही मजल्यावर आहे. त्यापैकी काहीचा वापर फक्त अधिकारी व कर्मचारी करतात. मात्र काही ‘टॉयलेट’ ला कुलूप लावण्यात आलेले आहेत. ते कशासाठी असा प्रश्न नागरीक उपस्थित करताना दिसतात.

महसुल विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीची निर्मिती अर्थातच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली. त्यात मुख्य प्लॅनमध्ये सार्वजनिक टॉयलेट विषयीची तरतूदच नाही. आमच्या विभागाने ‘त्या’ मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे त्या विषयावर कारवाईची अपेक्षा आहे.

- सुनिल विंचनकर, उपविभागीय अधिकारी मलकापूर