बुलडाणा जिल्ह्यात एक हजारापेक्षाही अधिक कृषी केंद्रांनी पाळला बंद

राज्यभरात कृषी व्यावसायिक संघटनेने तीन दिवस बंद पाळून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : बियाणे बाजारात विक्रीसाठी येण्यापूर्वी शासनाने ते प्रमाणित केलेले असते. उत्पादक कंपन्यांकडून ते पॅकींग केले जाते. तेच बियाणे शेतकऱ्यांना आहे तसे विक्री केले जाते. मात्र, त्यामध्ये दोष आढळल्यास त्यासाठी कृषी केंद्र संचालकांनाच दोषी धरले जाते. त्यातून केंद्र संचालकांवर अन्याय होतो. तो थांबवण्यासाठी राज्यभरात कृषी व्यावसायिक संघटनेने तीन दिवस बंद पाळून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्हा कृषी साहित्य विक्रेता आणि उत्पादक असोसिएशनने शंभर टक्के सहभाग नोंदवला आहे.
शासनाने परवाने दिलेल्या बियाणे कंपनीकडूनच कृषी केंद्र संचालक खरेदी करतात. त्याची विक्री शेतकऱ्यांना करतात. त्यामध्ये दोष आढळल्याच्या तक्रारी येताच कृषी केंद्र संचालकांनाच दोषी धरले जाते. यासह विविध प्रकारच्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यावसायिक संघटनेने १० ते १२ जुलै या दरम्यान राज्यभरात बंद पाळला आहे. या बंदला बुलडाणा जिल्ह्यातील विक्रेत्यांनीही पाठिंबा देत त्यामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्या बंदला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कृषी सेवा केंद्राची वर्षभरात चार विभागाचे अधिकारी तपासणी करतात. त्यामुळे कृषी निविष्ठा विक्री करण्यास केवळ कृषी केंद्र संचालकांनाच जबाबदार धरता येणार नाही. परवाने नुतनीकरण, वारस, नवीन परवाने देण्याची प्रक्रीया सुटसुटीत करावी, संगणकीय पद्धतीने नोंद ठेवण्यास परवानगी द्यावी, मुदतबाह्य औषधे, किटकनाशके परत घेण्यास संबंधित कंपन्यांना आदेश द्यावे, तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्याची नुकसानभरपाई द्यावी, सध्या सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्या बियाण्यांमुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कृषी विभागाकडे तक्रारींचा ढिग लागत आहेत. त्यामुळे बियाणे विक्रेत्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार बंद करण्यासोबतच इतरही मागण्यांची गांभिर्याने दखल न घेतल्यास दुकाने बंदच ठेवण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्या बंदमध्ये खामगावसह जिल्ह्यातील १००० पेक्षाही अधिक कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी सहभाग घेतला आहे.

कोणत्याही प्रकरणात कृषी केंद्र संचालकांनाच आरोपी ठरवण्याची पद्धतच रूढ होत आहे. विविध अन्यायकारक बाबींविरोधात हा बंद पाळण्यात आला. शासनाने त्यावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
- श्रीकिशन पुरवार,
सचिव, बुलडाणा जिल्हा कृषी साहित्य विक्रेता आणि उत्पादक असोशिएशन.