जिगावसाठी चार हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्याच्या हालचाली

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत सहा आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

बुलडाणा: अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया जिगाव प्रकल्पासाठी राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सुत्रामध्ये बदल  करून  विशेष तरतूद म्हणून येत्या तीन वर्षात चार हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मुंबईत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत सहा आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या स्वाक्षरीने अनुषंगीक एक निवेदनही देण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. जिगाव प्रकल्पातील अडचणी व हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या संदर्भाने ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव संजय घाणेकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिल बहादुरे, जलसंपदा सचिव अतुल कपोले, उपसचिव एम. ी. धरणे, जिगाव प्रकल्पाच्या धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील चौधरी, जिगाव उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीराम हजारे तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडलाचे कार्यकारी संचलाक जी. मो. शेख आणि पाटबंधारे विभागाचे बुलडाणा येथील अधीक्षक अभियंता नितीन सुपेकर व्हीसीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.
जिगाव प्रकल्पात येत्या दोन वर्षात अंशत: पाणी साठविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे, जिगाव  प्रकल्पाच्या  उर्वरित किंमतीमध्ये मुख्यत- भुसंपादन व पुनर्वसनाची किंत असून यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधीची अवश्यकता, गावठाण पुनर्वसनाची कामे व नागरी सुविधा दर्जेदार करणे यासह अन्य काही मुद्द्यावर चर्चा झाली. प्रामुख्याने जिगाव प्रकल्पासाठी येत्या तीन वर्षात चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याच्या मुद्द्यावर खुद्द जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या स्वाक्षरीने राज्यपालांना प्रस्ताव देवून  विशेष तरतूद म्हणून निधी उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. आगामी आठ दिवसात त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.  दरम्यान जिगाव प्रकल्पामध्ये अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी नदीपात्रात द्वारयुक्त अतिरिक्त सांडवा देणे गरजेचे असून याबाबतचा प्रस्तावही शासनास येत्या १५ दिवसात सादर करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करून तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान गावठाणातील नागरी सुविधांची कामे करताना दर्जेदार व आदर्श पूनर्वसन करण्यात यावे, यासाठी वास्तूविशारदांकडून अनुषंगीक नकाशे तयार करून त्याप्रमाणे कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार  असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. यासोबतच अन्य दोन मुद्द्यांवरही या बैठकीत चर्चा झाली आहे.

१४ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी
जिगाव प्रकल्पातंर्गत १४ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून पहिल्या टप्प्यात या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यातील आठ गावांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न लवकरच मार्गी लागले. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात प्रकल्पातंर्गत पाणी साठवून काही प्रमाणात सिंचन सुविधा उपलब्ध करणेही शक्य होईल, असे सुत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे जिगाव संदर्भात झालेली ही बैठक सकारात्मक झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामातील अडचणी व निधीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे संकेतही सुत्रांनी दिले आहेत.