पाणी पुरवठा योजनेच्या ‘पीएमसी’चे काम अर्ध्यावर सोडता येणार नाही!

पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्ध्यावर सोडता येणार नसल्याचे खामगाव नगर पालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाला स्पष्ट केले आहे.

- अनिल गवई 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम करण्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाने असहमती दर्शविली आहे. यासंदर्भात पालिकेशी पत्रव्यवहारही मजीप्राकडून करण्यात आला आहे. मात्र, खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्ध्यावर सोडता येणार नसल्याचे खामगाव नगर पालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाला स्पष्ट केले आहे. पत्रव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण आणि पालिकेत जुंपल्याचे दिसून येते.
युआयडीएसएसएमटी योजनेतंर्गत खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणची शासनस्तरावरून नियुक्ती करण्यात आली. यासंदर्भात प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाने खामगाव नगर पालिकेशी २९ मार्च २०१७ रोजी करारनामा देखील केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी ५६ लक्ष २५ हजार रुपयांचा भरणा नगर पालिकेकडून २५ एप्रिल २०१७ रोजी करण्यात आला. दरम्यान, आता खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाने नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे पालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणामध्ये चांगलीच जुंपली आहे.
खामगाव शहरासाठी महत्वाकांक्षी असलेली वाढीव पाणी पुरवठा योजना रखडल्याने तसेच योजनेचे काम अपूर्ण असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या ‘पीएमएसी’चे काम सोडता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मजीप्रा आणि पालिकेमध्ये बैठकांचे सत्र !
मजीप्राने ‘पीएमसी’म्हणून काम करण्यास नकार देत, पत्रव्यवहार केल्यानंतर पालिकेनेही महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाशी पत्रव्यवहार चालविला आहे. तसेच वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम विहित मुदतीत वाढीस लागावे यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण आणि नगर पालिकेमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू झाल्याचे दिसून येते.

योजनेची अनेक कामे अर्धवट!
खामगाव शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजनेची सद्यस्थितीत उर्ध्ववाहिनी, जॅकवेल आणि पंपहाऊसचे काम, गुरूत्ववाहिनी आणि विद्युत जोडणीची काही कामे अपूर्ण आहेत. वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे काम ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्याबाबत शासनस्तरावरनू निर्देशीत केले आहे. मात्र, आता महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाच्या भूमिकेमुळे वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामामध्ये आणखी तिढा निर्माण होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.