बुलडाणा जिल्ह्यात रेती तस्करीचे रॅकेट सक्रीय

नदीपात्रातून दिवसा एका रॉयल्टीमागे दररोज अनेक गाड्या भरून जात असल्याने शासनाचा करोडो रूपयाच्या महसूल बुडत आहे.

- किशोर खैरे
नांदुरा :  बुलडाणा जिल्ह्यात पकडण्यात आलेल्या रेती घाटांचे लिलाव सुरू आहेत. रेती साठ्यामागे रेती तस्करीचे रॅकेट सक्रीय असून नदीपात्रातून दिवसा एका रॉयल्टीमागे दररोज अनेक गाड्या भरून जात असल्याने शासनाचा करोडो रूपयाच्या महसूल बुडत आहे. यात तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय महसुल अधिकारी रेती तस्करांना सहकार्य करीत असल्याचे बोलले जाते. 
रेती परवाना घेतल्यानंतर एका रॉयल्टीवर सकाळी ५  ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यत मुदत असते. एकच रॉयल्टी दिवसभर रेती वाहतुकीसाठी वापरण्यात येते. एका रॉयल्टीवर ४ ते ५ रेतीच्या ट्रिप मारल्या जातात. एक ब्रास रेतीच्या परवान्यावर १५ ते २० ब्रास रेतीची वाहतूक करण्यात येते. २०० ब्रास रेती हर्रासीत घेतल्यानंतर नदीपात्रातून ८०० ते १ हजार ब्रास रेती उचलली जाते. हे सर्व महसुल प्रशासनाला माहित असूनही सर्व काही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. यात लाखो रूपयांची कमाई होत असल्याची चर्चा आहे. यात महसुल अधिकाºयांचाही सहभाग आहे.
रेती वाहतुकदार, महसुल अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्या संगनमताने नदीपात्रातून मध्यरात्री १० ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत रेतीची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू राहते. रात्रीच्या वेळी अधिकारी, कर्मचारीही जाणीवपूर्वक येत नाहीत. रेती वाहतुकदार व अधिकाºयांमध्ये असलेले साटे-लोटे याला कारणीभूत असल्याचे बोलल्या जाते. खामगाव येथे १५ मे रोजी झालेल्या हर्रासीत रेती विकल्या गेली. १७ मे रोजीही रेतीची हर्रासी झाली. 
याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी दुबे संपर्क करण्याच्या प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही. 

अशी होते रेती तस्करी
जिल्ह्यातील काही रेती तस्कर स्वत: रेती उपसून २०० ब्रास रेतीचा साठा तयार करतात. काही दिवसानंतर तो घाट महसुल अधिकारी छापा मारून जप्त करतात. यानंतर पकडलेल्या रेतीची ९०० ते १००० ब्रास रेती कागदोपत्री दाखवून हर्रासी केली जाते. ही हर्रासी बुलडाणा एका अधिकाºयांच्या उपस्थितीत केली जाते.

नांदुºयात झाली रेती हर्रासीची तडजोड
१८ एप्रिल रोजी नांदुरा तहसीलमध्ये झालेल्या हर्रासीमध्ये रेती १६७० रूपये ब्रास भावाने रेती विकेल्या गेली होती. यात सर्वांचे चांगभले झाले. या झालेल्या गैरप्रकाराबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याचे समजते. त्यामुळे कमी भावात रेती विकणारे महसुल अधिकारी अडचणीत येणार आहेत.