जिगाव प्रकल्प : डिसेंबर अखेर दहा गावातील पुनर्वसनाची कामे पूर्ण होणार

पहिल्या टप्प्यात २२ गावांतील पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करून प्रत्यक्षात नागरिकांचे तेथे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: जिगाव प्रकल्पातंर्गत पुर्णत: तथा अंशत: बाधीत होणाऱ्या गावांपैकी पहिल्या टप्प्यात २२ गावांतील पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करून प्रत्यक्षात नागरिकांचे तेथे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.दरम्यान, त्यानुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून खरकुंटी गावाचे पूनर्वसन जवळपास झाले आहे. कोदरखेडचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. या व्यतिरिक्त जीगाव येथील बहुतांश सुविधांची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागातील सुत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे पुनर्वसनाच्या कामांना प्राधान्य देवून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मलकापूरचे आ. राजेश एकडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यासंदर्भाने मुंबईत सहा जुलै रोजी सायंकाळी झालेल्या बैठकीसही त्यांना विशेष आमंत्रीत म्हणून बोलविण्यात आले अशी माहिती समोर येत आहे. नागरी सुविधांसदर्भातील टाकळी वतपाळसह पहिल्या टप्प्यातील काही गावांची कामे प्राधान्यक्रमाने करण्यात येत आहे. आगामी तीन वर्षात प्रकल्पामध्ये अंशत: पाणी साठविण्याच्या दृष्टीकोणातून प्रथमत: ज्या गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे, तेथील कामांना यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने १४ गावठाणांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. पलसोडा येथील भुखंड वाटप चार आॅगस्ट रोजी झाले असून येत्या अन्य गावांतीलही प्लॉट वॉटप, नागरी सुविधांची कामे करण्यात येणार आहे. मध्यंतरी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एक बैठकही घेतली होती. त्यानंतर सहा आॅगस्ट रोजीची बैठक महत्त्वपूर्ण व सकारात्मक स्तरावर झाली. जानेवारी २०२१ पर्यंत पुनर्वसनासंर्भातील अनुषंगीक कामे पुर्णत्वास नेण्याची कालमर्यादा ठेवण्यात आली आहे.दरम्यान, जिगाव प्रकल्पासाठी १९७५ मधील परिपत्रकाराचा आधार घेत घरांचे आणि जमिनीचे भुसंपादन करण्यात आले आहे. त्यासाठी एफआरएल अर्थात फुल रिझर्वर लेव्हल अधिक २० मीटर अतिरिक्त जागा अशा काही सुत्रांचा वापर करून जमीन व घरे संपादीत करण्यात आली आहेत. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पाचे काम या वर्षी कोरोनाच्या साथीमुळे बाधीत झाले आहे. प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न होत असताना कुशल कामगार आपल्या राज्यात परत गेल्याने प्रकल्पाच्या कामाला फटका बसला आहे.