महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या कामकाजात धर्मादाय खासगी रुग्णालयांच्या तपासणी समितीचे काम महत्त्वपूर्ण असते. या समितीत वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल, अशा निर्धन व्यक्ती आणि वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजारांपेक्षा अधिक नसेल अशी समाजातील दुर्बल घटकातील व्यक्तींसाठी उपरोक्त योजनेंतर्गत उपचार देणे धर्मादाय खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक असते. यासाठी रुग्णाचे केशरी, पिवळे रेशनकार्ड व तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो. मात्र, अशा प्रवर्गातील अनेक रुग्णांना बऱ्याचदा रुग्णालयात दाखल करून घेतले जात नाही. त्यांच्याकडून वाढीव दर आकारला जातो. या रुग्णालयांत १० टक्के खाटा या निर्धन रुग्णांसाठी, तर १० टक्के खाटा या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या सर्व कामांची देखरेख या समितीमार्फत केली जाते, अशा या महत्त्वपूर्ण समितीत आ. श्वेता महाले यांची निवड झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना मोफत उपचार !
धर्मादाय रुग्णालये शासनाकडून विविध सोयी-सुविधा घेतात. परंतु, आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणाऱ्या नागरिकांना मोफत उपचार देत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांच्या धर्मादाय रुग्णालये तपासणी समितीवर नियुक्ती झाल्याने गोरगरीब रुग्णांना खासगी धर्मादाय रुग्णालयातून मोफत उपचार देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याचे मत आ.श्वेता महाले यांनी व्यक्त केले.