लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गुगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालखंडात प्ले स्टोअरवरून २,५०० हून अधिक कर्ज देण्याच्या बहाण्याने लुबाडणूक करणारे ॲप्स हटविले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
ग्राहकांना फसवणाऱ्या ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतर नियंत्रकांच्या सातत्याने संपर्कात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सायबर घोटाळेबाजांवर नजर ठेवणे, सायबर घोटाळे रोखण्यासाठी यंत्रणा विकसित करणे, याविरोधात देशाच्या आर्थिक यंत्रणा आणखी सक्षम करणे या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) सातत्याने बैठका घेतल्या जातात. (वृत्तसंस्था)
ॲप्सबाबत धोरण
या प्रयत्नांतून आरबीआयने कर्ज देणाऱ्या अधिकृत ॲप्सची यादी तयार करून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गुगल यांना सुपूर्द केली.
गुगलनेही अधिकृत कर्ज ॲप्सबाबत धोरण तयार केले आहे. नवीन धोरणानुसार गुगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालखंडात सुमारे ३,५०० ते ४,००० ॲप्सचे मूल्यमापन केले. त्यानंतर फसवे ॲप्स प्ले स्टोअरमधून हटविल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
जागृतीसाठी ई-बात उपक्रम
आरबीआयने ई-बात उपक्रमातून बँकिंगबाबत जनजागृती, घोटाळ्यांपासून सुरक्षितता आणि हे धोके ओळखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग अवेअरनेस अँड ट्रेनिंग (ई-बात) उपक्रम हाती घेतला आहे. देशातील विविध नियामक संस्थांच्या सहयोगातून आरबीआयने राष्ट्रव्यापी जनजागृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
येथून मिळेल कर्ज...
अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की, २४ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून ४४.४६ कोटी कर्जांचे वितरण केले. यातून २६.१२ लाख कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे.
लघुउद्योगाचा आराखडा असलेली कोणतीही व्यक्ती योजनेतून कर्ज काढू शकते. उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र, तसेच शेतीशी संलग्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी योजनेतून कर्ज मिळते.
शिशू श्रेणीतून ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. किशोर श्रेणीतून ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते तर तरुण या श्रेणीसाठी ५ लाख ते १० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.