Rbi Monetary Policy Meeting : भारतीयांसाठी ऑक्टोबरचा महिना 'अर्थपूर्ण' ठरणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून अर्थविषयक अनेक बदल लागू करण्यात आले आहेत. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष्य लागलं आहे. दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या या बैठकीपूर्वी केंद्र सरकारने ३ नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केली आहे. तर शेजारी राष्ट्र चीननेही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी केलेत. अशा परिस्थितीत आता भारतातही रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता बळावली आहे. वास्तविक, RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने गेल्या ९ बैठकीपासून बेंचमार्क रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी ६.५ टक्क्यांनी वाढवला होता.
कोण आहेत नवीन सदस्य?
भारत सरकारने मंगळवारी (१ ऑक्टोबर) राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य आणि नागेश कुमार यांची चलनविषयक धोरण समितीचे बाह्य सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. राम सिंग हे दिल्ली विद्यापीठाच्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक आहेत, तर डॉ. नागेश कुमार हे नवी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट स्टडीजचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. तर सौगत भट्टाचार्य हे देशातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत. मुंबईच्या प्राध्यापक आशिमा गोयल, आयआयएम-अहमदाबादचे प्राध्यापक जयंत वर्मा आणि नवी दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार शशांक भिडे यांच्या जागी या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या तीन सदस्यांचा ४ वर्षांचा करार ४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे, त्यापूर्वी सरकारने या नियुक्त्या केल्या आहेत.
या सदस्यांच्या मवाळ भूमिका
गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेल्या चलनविषयक धोरणाच्या बैठकांमध्ये, ज्या सदस्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे ते त्यांच्या RBI समकक्षांपेक्षा अधिक सौम्य भूमिका घेत आहेत. गोयल आणि वर्मा या दोघांनीही गेल्या २ बैठकीत दर कपातीच्या बाजूने मतदान केले होते, तर भिडे यांनी उच्च दराचा आर्थिक विकासावर परिणाम झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
पुढील बैठक ७-९ ऑक्टोबर रोजी होणार
सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील चलनविषयक धोरण बैठक (MPC) ७-९ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची माहिती आहे. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक होते. चलनविषयक धोरण समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य आहेत, त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे अधिकारी आहेत, तर ३ सदस्य सरकारच्या वतीने बैठकीत सहभागी होतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने, बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांमध्ये गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि नामनिर्देशित अधिकारी यांचा समावेश होतो.
व्याजदराचा महागाईशी थेट संबंध
अमेरिका असो वा भारत किंवा अन्य कुठलाही देश, सर्वांना महागाई आणि व्याजदर यांचा समतोल साधावा लागतो. जगात केंद्रीय बँका महागाई कमी करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये बदल करतात. सामान्यत: रेपो रेटमध्ये कपात करून महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न असतो. सोप्या शब्दात संपूर्ण चक्र हे मागणी आणि पुरवठा यांच्याशी निगडीत असते. देशात मागणी वाढलेली असताना पुरवठा कमी होऊ लागला तर त्यास्थितीत महागाईत वाढ झालेली दिसते.