Dividend Income: दोन सरकारी बँकांनी लाभांशानं सरकारची तिजोरी भरली आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियानं आर्थिक वर्ष २०२४ साठी ६९५९.२९ कोटी रुपयांचा लाभांशाचा धनादेश अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना यांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश म्हणून ८५७.१६ कोटी रुपयांचा धनादेश अर्थमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे. यापूर्वी आरबीआयने सरकारला विक्रमी २.१ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.
दरम्यान, एसबीआयचा शेअर या आठवड्यात ८३६ रुपयांवर बंद झाला. या शेअरचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ९१२ रुपये आहे. डिविडेंड यील्ड १.६५ टक्के आहे. म्हणजेच जर एखाद्या गुंतवणूकदारानं या शेअरमध्ये १०,००० रुपयांची गुंतवणूक केली तर त्याला दरवर्षी १६५ रुपयांचा लाभांश मिळेल. एसबीआयनं मे महिन्यात प्रति शेअर १३.७ रुपये अंतिम लाभांश जाहीर केला होता. या वर्षी आतापर्यंत या शेअरमध्ये ३० टक्के वाढ झाली आहे.
Smt @nsitharaman receives a dividend cheque of Rs 6959.29 crore for FY 2023-24 from @TheOfficialSBI Chairman Shri Dinesh Kumar Khara. pic.twitter.com/sxuXi8xc2Z
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 21, 2024
बँक ऑफ महाराष्ट्रबद्दल बोलायचं झालं तर हा शेअर या आठवड्यात ६५ रुपयांच्या पातळीवर बंद झाला. त्याचं डिव्हिडंड यील्ड २.१५ टक्के आहे. म्हणजेच एखाद्या गुंतवणूकदाराने वर्षभरात या शेअरमध्ये १०००० रुपयांची गुंतवणूक केल्यास त्याला दरवर्षी २१५ रुपयांचा लाभांश मिळेल. एप्रिलमध्ये बँकेनं प्रति शेअर १.४ रुपये अंतिम लाभांश जाहीर केला होता. या वर्षी आतापर्यंत या शेअरनं ४२ टक्के परतावा दिला आहे.
Smt @nsitharaman receives a dividend cheque of Rs 857.16 crore for FY 2023-24 from Shri Nidhu Saxena, MD & CEO - @mahabank. pic.twitter.com/Nb8fghwYtU
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) June 21, 2024
रिझर्व्ह बँकेनंही दिला लाभांश
मे महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मंजुरी दिली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयनं सरकारला ८७४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. याआधी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.