भारत सरकार चिनी लोन अ‍ॅप (Chinese Loan Apps) कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. तपासादरम्यान ज्यांनी फसवणूक केल्याचं सिद्ध झालंय त्या चिनी अ‍ॅप कंपन्यांची कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय नोंदणी रद्द करुन खाती फ्रीज करू शकते. मंत्रालयाच्या तपास शाखेचे पथक आता आपल्या प्राथमिक अहवालाला अंतिम रूप देत आहे. या पथकांनी गेल्या वर्षी अनेक चिनी कर्ज कंपन्यांच्या परिसरात छापे टाकून शोधमोहीम राबवली होती. त्याबाबत ती चौकशी अहवालाला अंतिम स्वरूप देत आहे.
चिनी अ‍ॅप कंपन्यांवर भारतीयांना ऑनलाईन कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणं, त्यांची फसवणूक करणं, पैसे उकळणं आणि त्यांचा छळ केल्याचा आरोप आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं मनीकंट्रोलला सांगितलं की, “कंपनी कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणांमध्ये चिनी लोन अ‍ॅप्सविरोधात सर्च ऑपरेशन आणि जप्तीची कारवाई पूर्ण झाली आहे. या लोन अ‍ॅप्सवर मुंबई, दिल्ली-एनसीआर आणि कोलकात्यासह अनेक शहरांमध्ये छापे टाकण्यात आले. "झोनल टीम लवकरच प्राथमिक अहवाल सादर करतील, त्यानंतर २-३ महिन्यांत अंतिम अहवाल कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे कारवाईसाठी सादर केला जाईल," असंही त्यांनी नमूद केलं.
तिप्पट दंडाची तरतूद
"कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय निधी गोठवण्यासाठी आणि त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासह चिनी कर्ज अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्याचा विचार करू शकते," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. कंपनी कायद्याचे कलम ४४७ फसवणुकीसाठी शिक्षेशी संबंधित आहे. या अंतर्गत फसवणुकीच्या रकमेच्या तिप्पट दंड आकारला जाऊ शकतो.
सक्तवसूली संचालनालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगसाठी चिनी लोन अ‍ॅप कंपन्यांचीही चौकशी करत आहे. लोन अ‍ॅप कंपन्यांनी बनावट लोन ऑफरद्वारे पैसे उकळण्यासाठी नेटवर्क तयार केल्याचं म्हटलं जात आहे. अनेक लोक या लोन अ‍ॅपच्या जाळ्यात अडकले आहेत.