नवी दिल्ली : सरकार लवकरच दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणार आहे, ज्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. याशिवाय, अनेक सरकारी कंपन्याचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यापासून खासगीकरण सुरू होऊ शकते. दुसरीकडे सरकारी कर्मचारीही खासगीकरणाच्या निषेधार्थ सतत संपावर जात आहेत. पण यादरम्यान, देशातील दोन प्रमुख अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने एसबीआय (SBI) वगळता सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे खासगीकरण केले पाहिजे.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध होत असताना देशातील दोन बड्या अर्थतज्ज्ञांनी एसबीआय वगळता सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले पाहिजे असे म्हटले आहे. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि कोलंबिया विद्यापीठाचे प्रोफेसर अरविंद पनगढिया (Professor Arvind Panagariya) आणि एनसीएईआरच्या महासंचालक आणि आर्थिक बाबींवर पंतप्रधानांना सल्ला देण्याऱ्या परिषदेच्या सदस्या पूनम गुप्ता (Poonam Gupta) यांनी सरकारला हा मोठा सल्ला दिला आहे.
अरविंद पनगढिया आणि पूनम गुप्ता यांनी इंडिया पॉलिसी फोरममध्ये सादर केलेल्या पॉलिसी पेपरमध्ये म्हटले आहे की, "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण सर्वांच्या हिताचे आहे. बहुतांश बँका खाजगी क्षेत्रात गेल्याने, संपूर्ण प्रक्रिया, नियम आणि कायदे सुव्यवस्थित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवरही दबाव वाढेल, जेणेकरून चांगले परिणाम मिळू शकतील."
यादीत एसबीआय नाही
ncaer.org ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, या पॉलिसी पेपरमध्ये असे म्हटले आहे की, सैद्धांतिकरित्या भारतीय स्टेट बँकेसह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले पाहिजे. पण भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय रचनेत, कोणत्याही सरकारला हे आवडणार नाही की त्यांच्याकडे सरकारी बँक नाही. हे पाहता, सध्या एसबीआय वगळता इतर सर्व बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. काही वर्षांनी वातावरण अनुकूल दिसले तर एसबीआयचेही खासगीकरण केले पाहिजे. म्हणजेच बँकांचे खाजगीकरण होत असेल तर त्याला दोन्ही अर्थतज्ज्ञ पूर्ण पाठिंबा देत आहेत.
सरकारची काय आहे योजना?
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना 2022 या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय (IDBI) बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, नीती आयोगाने (NITI Aayog) खाजगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड केली आहे. सातत्याने आंदोलने होऊनही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.
यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात एक विमा कंपनी विकली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँका आहेत, ज्यांचे आधी खाजगीकरण केले जाऊ शकते.