मोदी सरकारने तोट्यात तोट्यात म्हणत जी सरकारी बँक विकायला काढलीय, ती आता नफ्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत आयडीबीआय़ बँकेने मोठ्या नफ्याची नोंद केली आहे. जुलै ते सप्टेंबर या काळात या सरकारी बँकेने ४६ टक्के नेट प्रॉफिट कमावले आहे. हा फायदा थोडाथोडका नव्हे तर 828.09 कोटी रुपयांवर गेला आहे.
गेल्या वर्षी देखील आयडीबीआयने या काळात नफा कमावला होता. तेव्हा हा नफा 567.12 कोटी रुपये एवढा होता. निव्वळ व्याज उत्पन्न, मिळविलेले व्याज आणि व्याज खर्च यातील फरक 47.7 टक्क्यांनी वाढून 2,738 कोटी रुपये झाला आहे, असे बँकेने बीएसई फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. बँकेचे निव्वळ व्याज मार्जिन वार्षिक आधारावर 135 बेसिस पॉइंट्सने वाढून 4.37 टक्के झाले आहे.
सप्टेंबर तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न वाढून 6,065.51 कोटी रुपये झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते 5,129.92 कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत बँकेच्या नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) स्थितीत सुधारणा झाली आहे. बँकेचा ग्रॉस एनपीए 16.51 टक्क्यांवर आला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत बँकेच्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत एनपीए 21.85 टक्के होता. बँकेचा निव्वळ एनपीए देखील 1.71 टक्क्यांवरून 1.15 टक्क्यांवर आला आहे.
सरकारने IDBI बँकेसाठी EOI (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) बोलविले आहे. याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर आहे. ही बँक खरेदी करण्यासाठी श्रीराम समूहाने स्वारस्य दाखवले आहे. सध्या IDBI बँकेत केंद्र सरकार आणि LIC यांची एकूण भागीदारी 94.72 टक्के आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा ४५.४८ टक्के आहे, तर एलआयसीचा वाटा ४९.२४ टक्के आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना IDBI बँकेव्यतिरिक्त आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे हे सारे प्रयत्न रखडले. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.