Banking Services : वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वारंवार प्रयत्न केले जात आहे. सोमवारी झालेल्या जीएसटी परिषद बैठकीतही अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी करण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, हा आनंद आता फार काळ टीकेल असं वाटत नाही. कारण, आता बँक आणि क्रेडिट कार्ड सेवा महागण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने याबाबत संकेत दिले आहेत.
बँका आणि क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्यांवर आता कंप्लायन्स कॉस्ट वाढण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंगवर लक्ष ठेवणाऱ्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सला (FATF) ऑनलाइन आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणायची आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात नियामक भारतातील क्रेडिट कार्ड चालवणाऱ्या कंपन्यांशी बोलणी करत असून, या संदर्भात बदल केल्यास होणारा खर्च क्रेडिट कार्ड कंपनी उचलणार आहे. या संस्थेचा उद्देश मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी फंडिंगला चाप लावण्याचा आहे. अनेक क्रेडिट कार्डे बँक खात्याशी जोडलेली नसतात, त्यामुळे खर्च करणाऱ्यांची संपूर्ण माहिती सहज उपलब्ध होत नाही.
भविष्यात क्रेडिट कार्डचे शुल्क वाढणार?
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात नियामक भारतातील क्रेडिट कार्ड चालवणाऱ्या कंपन्यांशी बोलणी करत आहे. या संदर्भात बदल केल्यास होणारा खर्च क्रेडिट कार्ड कंपनी उचलणार आहे. याचाच अर्थ हा खर्च पुढे ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जाऊ शकतो. परिणामी क्रेडिट कार्डचे शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पारदर्शकता आणण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या बदलांचा व्यवहारांच्या गतीवर परिणाम होणार नाही.
FATF संस्था नेमकं काय काम करते?
FATF हा 40 देशांचा समूह आहे. एफएटीएफच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या देशांवर जागतिक स्तरावर आर्थिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. हा गट सदस्य देशांच्या आर्थिक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करतो. FATF 19 सप्टेंबर रोजी भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या मूल्यांकनाचा अहवाल प्रसिद्ध करणार आहे. FATF च्या प्लॅटफॉर्मद्वारे जागतिक स्तरावर दहशतवादी फंडिंग रोखण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. सध्या अनेक क्रेडीट कार्ड कंपन्या आणि बँका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर्स देत आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस क्रेडीट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढतच चालली आहे. अशात याचा गैरवापर वाढल्याचेही समोर आले आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी सरकार आता हालचाली करत आहे.