अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. घर ही अशीच एक गोष्ट आहे जी घेताना आयुष्यभराची कमाईदेखील कमी पडते. आपल्या स्वप्नातील घर घेताना आपल्या बँकांकडून कर्ज घेण्याची गरज पडतेच. गृहकर्ज घेताना लोक सहसा व्याजदर आणि प्रोसेसिंग शुल्काविषयी चर्चा करतात. बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत कोणतीही चर्चा करत नाहीत. जेव्हाही तुम्ही बँकेकडून गृहकर्ज घेतो तेव्हा त्यावर अनेक हिडन चार्जेस जोडलेले असतात आणि तुमच्या खिशावर खूप ताण आणतात.
प्रत्येक बँका निरनिराळं शुल्क आकारात असतात. काही शुल्काची रक्कम ठरलेली असते. इतर शुल्क गृहकर्जाच्या रकमेच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात आकारली जाते. या शुल्कांबद्दल जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे.
लॉग इन फीयाला ॲप्लिकेशन चार्ज असंही म्हणतात. लोन ॲप्लिकेशनचं मूल्यमापन करण्यासाठी बँक किंवा कंपनीकडून घेण्यात येत असलेले हे प्रारंभिक शुल्क आहे. या टप्प्यावर कर्जदार पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जामध्ये सर्व योग्य माहिती आहे की नाही याचे मूल्यांकन करतो. हे शुल्क साधारणपणे २५०० ते ६५०० रुपयांपर्यंत असते. तुमचं कर्ज मंजूर झाल्यावर ही रक्कम प्रोसेसिंग फीमधून वजा केली जाते. जर कर्ज मंजूर झालं नाही तर ही रक्कम परत केली जाणार नाही.
कन्व्हर्जन चार्जेसयाला स्विचिंग चार्जेस देखील म्हणतात. जेव्हा तुम्ही तुमचा फ्लोटिंग-रेट पॅकेज एका फिक्स्ड-रेट पॅकेजमध्ये किंवा फिक्स्ड-रेट पॅकेज फ्लोटिंग रेटमध्ये रूपांतरित करता तेव्हा हे शुल्क लागू होतं. हे साधारणपणे थकीत कर्जाच्या रकमेच्या ०.२५ टक्के ते ३ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
प्रीपेमेंट जार्जेसत्याला फोरक्लोजर चार्ज आणि प्रीक्लोजर चार्ज असंही म्हणतात. जेव्हा तुम्ही मूदतीपूर्वी तुमच्या गृहकर्जाची परतफेड करता तेव्हा थकित रकमेच्या २ ते ६ टक्क्यांपर्यंत हे शुल्क आकारलं जातं.
रिकव्हरी चार्जेसजेव्हा कर्जदार मासिक हप्ता भरू शकत नाही तेव्हा हे शुल्क आकारले जाते. त्याचं अकाऊंट डीफॉल्ट होतं. बँकेला त्याच्यावर काही कारवाई करावी लागते. या प्रक्रियेत जितका पैसा खर्च होतो तो ग्राहकाकडून वसूल केला जातो.
लीगल फीअनेक कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागते. तर मालमत्तेचं मूल्यांकनही केलं जाते. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँक लीगल एक्सपर्टची नियुक्ती करते. या कामाच्या बदल्यात त्यांना फी दिली जाते. त्यामुळे बँका गृहकर्जावर लीगल शुल्कही लागू करतात.