रिझर्व्ह बँकेनंबँकांना कर्जदारांसंबधी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. बँकांना कोणत्याही सुनावणीशिवाय कोणत्याही लोन घेणाऱ्या व्यक्तीला एकतर्फी फ्रॉड कॅटेगरीत टाकण्यापासाठी मज्जाव करण्यात आलाय. बँकांनी थकबाकीदाराला २१ दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, जेणेकरून त्यांना खाते फसवणुकीबाबत वर्गीकरण करण्यापूर्वी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकेल, असं आरबीआयनं म्हटलं आहे. सहा कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या फसवणुकीसाठी सीबीआयला, तर एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या फसवणुकीसाठी राज्याच्या पोलिसांना माहिती द्यावी लागणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल केला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं बँकांना फ्रॉड रिस्क मॅनेजमेंटबाबत बोर्डानं मंजूर केलेले धोरण तयार करण्यास सांगितलं आहे, ज्यात बोर्डाच्या जबाबदाऱ्याही स्पष्ट करण्यात आल्यात.
"या धोरणांमध्ये न्यायाच्या तत्त्वांचं पालन करण्यासाठीच्या उपायांचाही समावेश असला पाहिजे. बँकांनी फसवणुकीवर एक समितीदेखील स्थापन केली पाहिजे, ज्यामध्ये एक फुल टाईम डायरेक्टर आणि कमीत कमी दोन स्वतंत्र किंवा नॉन एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्ससह किमान तीन बोर्ड सदस्यांचा समावेश असावा. या समितीचे अध्यक्ष स्वतंत्र किंवा बिगर कार्यकारी संचालकांपैकी एकानं असावं," असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय.
यंत्रणेत सुधारणांची गरज
नव्या सूचनांनुसार ६ महिन्यांच्या आत बँकांना ईडब्ल्यूएस सिस्टमध्ये सुधारणांची गरज आहे. ईडब्ल्यूएसला सिस्टम सोबत इंटिग्रेट केलं पाहिजे आणि पॅरामिट्रिक सिग्नलशिवाय असामान्य पॅटर्नची ओळख करण्यासाठी डेटा अॅनालिसिटिक्सचा उपयोग करण्याची गरज आहे.