केंद्र सरकारने ग्रामीण बँकांसाठी महत्वाचा आणि बोल्ड निर्णय घेतला आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) शेअर बाजारात आपला आयपीओ आणू शकणार आहेत. याद्वारे या बँका निधी जमा करू शकणार आहेत. केंद्राने यासाठी काही गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.
या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बसणाऱ्या ग्रामीण बँका शेअर बाजारात लिस्ट होऊ शकणार आहेत. यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. यानुसार या आरआरबींकडे गेल्या तीन वर्षांमध्ये कमीतकमी ३०० कोटींची संपत्ती असायला हवी. याचबरोबर त्यांची भांडवली पर्याप्तता देखील या कालावधीत 9 टक्क्यांच्या किमान पातळीपेक्षा जास्त असली पाहिजे.
शेअर बाजारात सूचीबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या RRB कडे नफा कमावण्याचा रेकॉर्ड असावा. गेल्या 5 पैकी किमान 3 वर्षांमध्ये त्यांनी 15 कोटी रुपयांचा किमान ऑपरेटिंग नफा कमावलेला असावा, असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यात असे म्हटले आहे. आयपीओ आणण्यासाठी योग्य बँक ओळखण्याची जबाबदारी या ग्रामीण बँकांच्या प्रायोजक बँकांवर देण्यात आली आहे. IPO साठी योग्य RRB ची निवड करताना, प्रायोजक बँकेने निधी उभारणी आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांबाबत SEBI आणि RBI मानदंड देखील विचारात घेतले पाहिजेत, असे यात म्हटले आहे.
देशात कृषी कर्ज वाटपासाठी महत्वाची भूमिका वठविणाऱ्या या ग्रामीण बँकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच प्रायोजक असतात. सध्या देशात ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत, त्यांना 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पाठबळ आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने विकास आणि नियामक धोरणांवरील आपल्या आदेशात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या ग्राहकांसाठी इंटरनेट बँकिंगचे नियम सोपे करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.