केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने तयारी सुरू केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ज्यामध्ये सर्वसामान्यांना सरकारकडून थोडा दिलासा मिळेल अशी आशा आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या अंतर्गत आता रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST आकारला जाणार नाही. सरकारने रुपे कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांना दिलेल्या प्रोत्साहनांवर कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू आर्थिक वर्षात RuPay डेबिट कार्ड आणि कमी-मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांसाठी 2,600 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. RuPay डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM-UPI व्यवहारांच्या जाहिरातीसाठी सरकार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत RuPay डेबिट कार्ड वरील व्यवहारांचे मूल्य आणि 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या मूल्यापर्यंतच्या व्यवहारांवर काही टक्के रक्कम देते. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 बँका आणि सिस्टम प्रदात्यांना RuPay डेबिट कार्ड किंवा BHIM च्या माध्यमातून घेतलेल्या किंवा केलेल्या व्यवहारावर शुल्क आकारण्यास प्रतिबंधित करते.
जीएसटीच्या मुख्य आयुक्तांना पाठवण्यात आलेल्या परिपत्रकात मंत्रालयानं म्हटलंय की प्रोत्साहन थेट सेवेच्या मूल्याशी जोडलेल्या सब्सिडीशी संबंधित आहे. जसं परिषदेद्वारे शिफारस करण्यात आली आहे, हे स्पष्ट केले जातेय की रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम युपीआयद्वारे व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मेईचीद्वारे देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनावर जीएसटी आकारला जाणार नाही. या प्रकारचे व्यवहार सब्सिडीच्या रुपात आहेत आणि यावर कर आकारला जाणार नसल्याचे यात नमूद करण्यात आलेय.