Car Loan EMI : आजकाल कार किंवा दुचाकी खरेदी करणे म्हणजे डाव्या हाताचं काम झालं आहे. तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी शोरुममध्ये गेला असाल तर तुम्हालाही हा अनुभव आला असेल. जवळपास सर्वच बँका आणि फायनान्स कंपन्या तुमच्यासाठी लोनचं रेडकार्ड घेऊन तयार असतात. ग्राहकही याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेऊन आपल्या स्वप्नातील गाडी घरी आणतात. याचे जसे फायदे आहेत तसे काही तोटे देखील आहेत. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गाडीची किंमत एकरकमी भरण्याऐवजी तुम्ही दरमहा सुलभ हप्त्यांमध्ये भरू शकता. कधी कधी हे सोपे हप्ते महागात पडतात. अनेकदा अचानक आर्थिक संकट उभं राहिलं तर वाहनाचे हप्ते थकतात. यानंतर सुरू होतो रिकव्हरी एजंट्सचा जाच. फोन कॉल्स आणि धमक्यांद्वारे ग्राहकाला सळो की पळो करुन सोडतात. कुठेही रस्त्यात किंवा घरी गाठून तुमच्याकडून गाडी हिसकावून घेतली जाते. मात्र, आता अशी परिस्थिती तुमच्यावर तरी उद्भवणार नाही. त्यासाठी काही गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.
तर रिकव्हरी एजंटवर होईल कारवाईरिकव्हरी एजंट धमकावणे किंवा रस्त्याच्या अडवून तुमची कार किंवा दुचाकी हिसकावणे यासंदर्भात नुकताच पाटणा हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही बँक किंवा फायनान्स कंपनी तुमची कार किंवा दुचाकी अडवूण किंवा पार्क केलेले वाहन टोइंग करून घेऊन जाऊ शकत नाही. फायनान्स कंपन्यांच्या टीमने असे केल्यास ते कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यासाठी पीडितांना पोलिसांत तक्रार करण्याचाही अधिकार आहे. एवढेच नाही तर कोणत्याही बँक किंवा फायनान्स कंपनीने असे केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल.
जर एखादा हप्ता थकल्यास त्या व्यक्तीशी बँक किंवा फायनान्स कंपनी संपर्क साधते. यानंतर, तुम्हाला पुढील EMI तारखेपूर्वी बाऊन्सिंग चार्जेस आणि दंडासह हप्त्याची रक्कम परत करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. पण, जर दुसरा हप्ताही थकल्यास बँक किंवा फायनान्स कर्मचारी तुमच्याशी फोनवर आणि घरी संपर्क साधू शकतात. सोबत तुम्हाला बाऊन्सिंग चार्जेस आणि दंडासह दोन्ही EMI भरावे लागतील.
तर तुमचे वाहन अधिकारी जप्त करू शकताततुम्ही वाहन कर्जाचे सलग ३ हप्ते भरले नसल्यास बँक किंवा फायनान्स संस्थेला तुमचे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना तुमच्या परिसरातील पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून माहिती द्यावी लागेल. यानंतर बँक कर्मचारी तुमच्या घरी येतात आणि तुम्हाला वाहन सरेंडर करण्यास सांगतात. या अंतर्गत तुम्हाला १५ ते ३० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीत तुम्ही वाहनाचे हप्ते जमा केल्यास कंपनी तुमचे वाहन परत करते.
रिकव्हरी एजंटविरुद्ध गुन्हा दाखल होईलबँकेने दिलेल्या मुदतीत तुम्ही हप्ते भरू शकले नाही तर बँक तुमच्या वाहनाचा लिलाव करते. लिलावानंतर बँकेला मिळालेल्या रकमेतून थकबाकीची रक्कम ठेवल्यानंतर उर्वरित रक्कम तुमच्या खात्यात जमा केली जाते. बँकेला सरफेसी कायद्यानुसारच काम करावे लागते. हप्त थकलेले असताना तुम्हाला रस्त्यात अडवून किंवा घरी येऊन कोणी गाडी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही त्याचा विरोध करू शकता. वेळ पडली तर तुम्ही पोलिसांना फोन करुन मदत घेऊ शकता. अशा वर्तनासाठी तुम्ही बँक आणि रिकव्हरी एजंटविरुद्ध गुन्हा देखील दाखल करू शकता.