UPI, Minimum Balance Rule: नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून बँकिंगशी संबंधित अनेक मोठे बदल झाले आहेत. ज्याचा फटका करदात्यांबरोबरच पगारदार आणि सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. इतकंच नाही तर, यूपीआयमधील झालेले बदल आणि बँकेच्या मिनिमम बॅलन्स नियमाची तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे.
यूपीआय नियमात काय बदल झाला?
नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यूपीआय व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी काही बदल केले आहेत. ज्यामध्ये अनेक दिवसांपासून निष्क्रिय असलेले, वापरात नसलेले मोबाइल क्रमांक बंद करण्यात आले आहेत. एनपीसीआयने बँका आणि गुगलसारख्या थर्ड पार्टी यूपीआय पेमेंट प्रोव्हायडर्सना फोनवर असे निष्क्रिय नंबर काढून टाकण्यास सांगितलंय. म्हणजेच जर तुमच्याकडे एखादा जुना नंबर असेल ज्यावरून तुम्ही यूपीआय वापरता पण तो नंबर गेल्या काही महिन्यांपासून बंद आहे, तर तुम्ही यापुढे तुम्ही त्याचा वापर करू शकणार नाही.
एनपीसीआयनं यूपीआयसाठी मिनिमम बॅलन्सचा कोणताही नियम लागू केलेला नाही. यूपीआयची व्यवहार मर्यादा (जसे की सामान्य व्यवहारांसाठी दररोज एक लाख रुपये) आणि सुरक्षा नियम १ एप्रिलपासून अपडेट करण्यात आले आहेत. परंतु मिनिमम बॅलन्सचा यात उल्लेख नाही.
बँकांमध्ये मिनिमम बॅलन्सचा नियम
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँक यासारख्या अनेक मोठ्या बँकांनी १ एप्रिलपासून आपल्या मिनिमम बॅलन्समध्ये बदल केला आहे. खात्यांमध्ये मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास ग्राहकांना दंडाला सामोरं जावं लागणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया: बचत खात्यासाठी मेट्रो शहरांमध्ये ३००० रुपये, शहरी भागात २००० रुपये आणि ग्रामीण भागात १००० रुपये किमान शिल्लक असू शकतं. शिल्लक न ठेवल्यास ५० ते १०० रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
पीएनबी : मिनिमम बॅलन्स १००० ते २००० रुपये आणि दंड ५० रुपयांपासून सुरू होतो.
कॅनरा बँक : किमान शिल्लक रक्कम १००० रुपयांपासून सुरू होते. दंडाची रक्कम खात्याच्या प्रकारानुसार वेगळी असू शकते. इन्कम बॅलन्स आणि पेनल्टीचे नियम प्रत्येक बँकेत वेगवेगळे असू शकतात.