'या' तारखेपासून ग्राहकांना होणार फायदा, बँकांना डिफॉल्टवर मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही

बँका किंवा NBFC कडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना नवीन वर्षात मोठी भेट मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं कर्जाचे हप्ते चुकविल्यास बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून आकारण्यात येणार्‍या मनमानी शुल्कावर मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी हा बदल नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून होणार होता. परंतु आता यासाठी ग्राहकांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बंद होणार बँकांची मनमानी
कर्जाचे हप्ते चुकवल्यामुळे बँका आणि एनबीएफसी ग्राहकांकडून मनमानी शुल्क आणि व्याज इत्यादी आकारत असल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली होती. या बाबी लक्षात घेऊन नियामक रिझर्व्ह बँकेनं हस्तक्षेप करून मनमानी कारभार रोखण्याचा मार्ग तयार केला आहे. आता रिझर्व्ह बँकेनं डिफॉल्टच्या बाबतीत आकारल्या जाणार्‍या शुल्काबाबत परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.

जानेवारीपासून होणार होता बदल
यापूर्वी हा बदल नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार होता. आता यासाठी ग्राहकांना काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. यासाठी मुदत वाढवून दिल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेनं दिली आहे. आता बँका आणि एनबीएफसींना १ एप्रिलपासून नवीन कर्जासाठी नवीन प्रणाली लागू करण्यास सांगण्यात आलंय. जुन्या कर्जाच्या बाबतीत, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ३० जून २०२४ पूर्वी नवीन प्रणाली लागू करण्यास सांगितलं आहे.

दंडावर व्याज नाही
आता कर्जाचा हप्ता चुकवल्यास बँकांकडून आकारण्यात येणारे दंडात्मक व्याज बंद करावं लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे. आता आकारणीला केवळ दंडात्मक शुल्क म्हटले जाईल. याचा अर्थ असा की डिफॉल्टच्या बाबतीत, व्याजाच्या स्वरूपात कोणताही दंड लागणार नाही. याचा ग्राहकांना फायदा होईल कारण दंडाच्या रकमेत चक्रवाढ व्याज लागणार नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्जाच्या मूळ व्याजापेक्षा अनेक पटीनं दंडात्मक व्याज आकारतात अशा बँकांची मनमानी आता थांबणार आहे.