रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) क्रेडिट आणि डेबिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. तुम्हीही डेबिट-क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्हाला नवीन नियमांची माहिती असायला हवी. नव्या नियमानुसार आता बँक फक्त आऊटस्टँडिंग ड्युजवर (Outstanding dues) दंड आकारू शकते. यासोबतच बँकेला कार्ड रिन्यू करायचं असल्यास प्रथम ग्राहकांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
काय झालाय बदल?
डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासंबंधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता बँका फक्त क्रेडिट कार्डवरील थकबाकीवरच दंड आकारू शकतात. यासोबतच फंडाच्या वापरावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असावी, असंही आरबीआयनं म्हटलं आहे. कार्ड जारी करणाऱ्यांकडे देखरेख यंत्रणा असावी. यासोबतच, बँकेनं तुमच्यासाठी कार्ड जारी केल्यास, कार्ड रिन्यू करण्यासाठी ग्राहकाची संमती घ्यावी लागेल.
६ मार्चलाही केलेले बदल
यापूर्वी ६ मार्च रोजी बँकेनं क्रेडिट कार्ड जारी करण्याच्या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या बदलानुसार आता क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना ग्राहकांना अनेक पर्याय उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. अधिसूचनेत असं म्हटलंय की अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी बँक/एनबीएफसीशी करार करतात. ग्राहकाला जारी केलेल्या कार्डसाठी नेटवर्कची निवड कार्ड त्यांच्याकडून केली जाते आणि ती कार्ड जारीकर्त्याच्या द्विपक्षीय कराराच्या संदर्भात कार्ड नेटवर्कशी असलेल्या व्यवस्थेशी जोडलेली असते.
ग्राहकांना पर्याय दिले जावे
आरबीआयनं अधिसूचनेत म्हटलंय की, क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना अनेक पर्याय द्यावे लागतील. कंपन्यांना अनेक कार्ड नेटवर्कचा पर्याय ग्राहकांना द्यावा लागेल. आरबीआयनं म्हटलंय की कार्ड नेटवर्क आणि कंपन्यांमधील व्यवस्था अनुकूल नाही. कंपन्यांनी ग्राहकांचं हित लक्षात घेऊन करार केले पाहिजेत. याशिवाय अधिसूचनेमध्ये असंही म्हटलंय की कार्ड जारी करणारे कार्ड नेटवर्कशी कोणतीही व्यवस्था किंवा करार करणार नाहीत ज्यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंध होईल. कार्ड जारी करणारे त्यांच्या पात्र ग्राहकांना कार्ड निवडीच्या वेळी मल्टिपल कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय प्रदान करतील. याशिवाय, विद्यमान कार्डधारकांना पुढील नूतनीकरणासाठी वेळ देण्यासही सांगण्यात आलं आहे.