तुम्ही होम अप्‍लायन्स, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इत्यादी खरेदी करताना ग्राहकांना अनेकदा No Cost EMI चा पर्याय दिला जातो. नो कॉस्ट ईएमआयद्वारे ग्राहकाला व्याजमुक्त हप्त्यांमध्ये वस्तू खरेदी करण्याची सुविधा मिळते. ही डील ग्राहकांना फायदेशीर वाटते, कारण No Cost EMI द्वारे ते आवश्यक वस्तू खरेदी करू शकतात आणि त्यांना एकरकमी पैसेही द्यावे लागत नाही. शिवाय, भरलेल्या पैशावर शून्य टक्के व्याज आकारलं जातं.
मात्र, शून्य टक्के व्याजाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेचे नियम सांगतात की, कर्जाच्या बाबतीत अशी कोणतीही सुविधा नाही. जर तुम्ही कर्ज घेतलं असेल तर तुम्हाला ते व्याजासह परत करावं लागेल. आता विचार करण्याची गोष्ट म्हणजे, ग्राहकांना नो कॉस्ट ईएमआयच्या नावावर व्याजमुक्त हप्ते भरण्याची सुविधा कशी मिळते? ही ऑफर फक्त ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आहे का? नो कॉस्ट ईएमआयचे गणित समजून घेऊ...
काय आहे यामागचं कारण?
No Cost EMI ऑफर करण्यापूर्वीही कंपन्या त्या उत्पादनावर चांगली सूट घेतात. तुम्हाला ऑफर केलेल्या किंमतीमध्ये डिस्काउंट समाविष्ट केलेला नसतो. उदाहरणासह समजून घ्यायचं झाल्यास, समजा तुम्ही शोरूममधून २५ हजार रुपयांचा मोबाइल खरेदी करत आहात. No Cost EMI सुविधेचा लाभ घेऊन २५००० ची रक्कम EMI मध्ये रुपांतरित केली.
तुम्हाला वाटतं की, तुमच्याकडून प्रोडक्टची अचूक किंमत वसूल केली जात आहे. परंतु विक्रेत्यानं त्या प्रोडक्टवर आधीच डिस्काउंट मिळवलेला असतो. विक्रेत्यानं २५००० रुपयांचा मोबाइल १८००० किंवा २०००० रुपयांना विकत घेतलेला असतो. अशा परिस्थितीत, जेव्हा कंपनी तुम्हाला ऑफर केलेल्या किंमतीवर ईएमआयचा पर्याय देते, तेव्हा कंपनीचं कोणतंही नुकसान होत नाही, उलट ते नफ्यातच राहतात.
... तेव्हा एकरकमी किंमत
याशिवाय, सणासुदीच्या काळात त्या उत्पादनावर सूट किंवा ऑफर दिली गेली असेल, तर तुम्हाला ती सूट No Cost EMI मध्ये मिळत नाही. याचा अर्थ, जर एखाद्या उत्पादनाच्या विक्रीवर १० टक्के किंवा २० टक्के सूट दिली जात असेल, तर तुम्हाला त्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी एकरकमी किंमत मोजावी लागते. तुम्ही No Cost EMI सुविधेसह उत्पादन खरेदी केल्यास तुम्हाला ती सूट मिळत नाही. याशिवाय, नो कॉस्ट ईएमआयच्या सुविधेचा लाभ घेताना, तुमच्याकडून प्रोसेसिंग फीदेखील आकारली जाते. याशिवाय, १८ टक्के जीएसटी आणि बँकेचा सर्व्हिस चार्जही वसूल केला जातो.
आरबीआयचे नियम काय म्हणतात?
या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियम सांगतात की, कर्जाच्या बाबतीत FREE LUNCH अशी कोणतीही सुविधा नसते. तुम्ही कर्ज घेतलं असेल तर ते व्याजासह परत करावं लागेल. हेच कारण आहे की, जेव्हा तुम्ही बँकेकडून कोणतेही कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज किंवा वाहन कर्ज इत्यादी घेता, तेव्हा तुमचा हप्ता व्याजासह मोजला जातो.
तर क्रेडिट कार्डच्या No Cost EMI योजनेत व्याजाची रक्कम प्रोसेसिंग फीच्या रुपात वसूल केली जाते. No Cost EMI बाबत आरबीआयनं बँकांना स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की, अशा कर्जांमधील व्याजदरांबाबत कोणतीही पारदर्शकता नाही, त्यामुळे अशी कोणतीही ऑफर टाळली पाहिजे. पण, ग्राहकांची मागणी किंवा इतर काही कारणास्तव, कंपन्या अशा ऑफर देत आहेत.