कर्ज घेणं आणि त्याची परतफेड करणं ही एक सोपी प्रक्रिया आहे असं अनेकांना वाटतं. परंतु जर नियोजन न करता ते केलं तर ते कठीण होऊ शकतं. बर्‍याच वेळा तुम्ही कर्ज किंवा ईएमआय वेळेवर भरू शकत नाही, ज्यामुळे वित्तीय संस्था तुमच्यावर डिफॉल्टरचं लेबल लावतात. तर काही वित्तीय संस्था ते भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळही देतात. डिफॉल्ट म्हणून लेबल लागल्यावर त्याचा भविष्यात तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर कसा परिणाम होऊ शकतो आणि तुम्हाला कर्ज मिळवण्यात कोणत्या अडचणी येऊ शकतात. चला जाणून घेऊया....
तुम्ही एकापेक्षा जास्त वेळा ईएमआय न भरल्यास, कर्ज देणारे तुम्हाला डिफॉल्टरच्या यादीत टाकू शकताच आणि इतर क्रेडिट ब्युरोमध्येदेखील रिपोर्ट करू शकतात. काही वित्तीय संस्था पेमेंटसाठी अतिरिक्त वेळ देखील देतात. परंतु, ते तुमच्याकडून यासाठी विलंब शुल्क देखील आकारतात. यामुळे तुम्हाला तुमची क्रेडिट स्थिती सुधारण्याची संधी मिळते.
काय आहे डिफॉल्टचं नुकसान
१. क्रेडिट स्कोअर खराब होणं
सर्व बँका आणि एनबीएफसी सिबिल (CIBIL) किंवा इतर क्रेडिट ब्युरोला वेळेवर ईएमआय न भरल्याची तक्रार करतात. यामुळे, तुमचा सिबिल स्कोअर खराब होतो आणि तुम्हाला भविष्यात कर्ज घेणं कठीण होऊ शकतं.
२. आर्थिक चिंता वाढेल
विलंब शुल्क, दंड, कोर्ट फी यांसारखे खर्च अनसेटल्ट लोन बॅलन्समध्ये जोडले जातात. ज्यामुळे तुम्ही घेतलेल्या कर्जापेक्षा पेमेंटची रक्कम खूप जास्त होते.
३. कायदेशीर कारवाई करता येईल
जर लेंडर तुमच्याकडून लोन पेमेंट घेण्यात अयशस्वी ठरला तर तो ते वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईदेखील करू शकतो. ज्यामुळे तुमचा वेळ तसेच पैशांचा अपव्यय होईल.
डिफॉल्ट नंतरही कसं घ्याल लोन
१. गॅरेंटरसह अर्ज करा
तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब असेल आणि तुम्हाला कर्ज मिळत नसेल, तर तुम्ही चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्या गॅरेंटरसह अर्ज करू शकता. या प्रकरणात, गॅरेंटरचा क्रेडिट स्कोअर विचारात घेतला जाईल. परंतु जर तुम्ही या कर्जावर डिफॉल्ट केलं, तर गॅरेंटरकडून थकबाकी वसूल केली जाईल.
२. मालमत्ता गहाण ठेवू शकता
जर तुम्हाला पुन्हा कर्ज घ्यायचं असेल परंतु तुमचा खराब सिबिल स्कोर अडथळा ठरत असेल, तर तुम्ही तुमची कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवू शकता. जसं की प्रॉपर्टी, सोनं इ. याच्या मदतीनं कर्ज देणारा तुम्हाला सहज कर्ज देऊ शकतो. परंतु जर तुम्ही कर्जाची परतफेड करू शकत नसाल, तर गहाण ठेवलेली मालमत्ता लेंडरची होईल.
३. आरबीआयकडून दिलासा
डिफॉल्टर्ससह बँका चर्चा करुन सेटलमेंट करतील आणि १२ महिन्यांची वेळ देऊन आपला पैसे घेतील. यानंतर जर त्या व्यक्तीला लोन घ्यायचं असेल तर सेटलमेंटची रक्कम डिपॉझिट केल्यानंतर पुन्हा लोन दिलं जाईल. आरबीआयच्या या निर्णयानं थोडा दिलासा मिळू शकतो.