Repo rate Reduce : काही दिवसांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलन धोरण बैठक पार पडली. यामध्ये रेपो दर कमी करुन सामान्य लोकांचा कर्जाचा ईएमआय कमी होईल अशी सर्वांना आशा होती. मात्र, प्रत्यक्षात असं काही झालं नाही. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यात तुमच्यावरील कर्जाचा बोझा कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत सुधारण्याची चिन्हे दाखवत आहे, पुढील आर्थिक वर्षात ६.७% ची अपेक्षित वाढ आणि महागाई सरासरी ३.८% अपेक्षित आहे. असे झाल्यास, रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील एमपीसी बैठकीत तुमच्या कर्जाचा EMI भार कमी होऊ शकतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या अर्थव्यवस्थेवरील ताज्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की डिसेंबर तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन्हा वेग घेण्यास सुरुवात केली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत असे संकेत मिळत आहेत की पुढील आर्थिक वर्षात महागाई सरासरी ४% पेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की जर दर कमी केले तर कर्ज स्वस्त होईल, ज्यामुळे वापर आणि गुंतवणूक वाढू शकेल.
चलनवाढ किती असू शकते?
पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.७% दराने वाढण्याची शक्यता असून चलनवाढीचा दर सरासरी ३.८% असू शकतो, ज्यामुळे चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत प्रमुख धोरण दर कमी करण्यास वाव मिळेल. केंद्रीय बँकेच्या संशोधन विभागाने जारी केलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे, की २०२४-२५ साठी उच्च फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर (HFIs) सूचित करतात की भारतीय अर्थव्यवस्था दुसऱ्या तिमाहित दिसलेल्या मंदीतून सावरत आहे. विविध उत्सव आणि ग्रामीण भागातील मागणीमुळे यात वाढ होत आहे.
व्याजदर कमी करण्याची मागणी केली
भारताची आर्थिक वाढ सप्टेंबरमध्ये सात तिमाहिच्या ५.४% च्या नीचांकी पातळीवर आली, ज्यामुळे गती परत आणण्यासाठी व्याजदर कपातीची मागणी केली जात आहे. परंतु, केंद्रीय बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. नवीन वर्षात १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक बाबी स्पष्ट होतील.