खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कर्ज देणाऱ्या HDFC बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बँकनं काही निवडक कालावधीच्या कर्जासाठी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेटमध्ये (MCLR) मध्ये ८५ बेस पॉईंट्स पर्यंत कपात केली आहे. नवे दर १० एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank) पतधोरण समितीच बैठक पार पडली. त्या बैठकीनंतर रेपो दरात (Repo rate) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यानंतर MCLR मध्ये कपात करणारी एचडीएफसी ही देशातील पहिली बँक आहे.हुश्श... रेपो रेट वाढीला तूर्तास 'ब्रेक', EMI वाढीने त्रस्त कर्जदारांना RBIचा दिलासा
तथापि, एचडीएफसी मधील कपातीचा एचडीएफसी कडून गृहकर्ज घेणार्‍यांना फायदा होणार नाही कारण बहुतेक गृहकर्ज एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd) कडून घेतले जातात. ज्यांचे कर्ज MCLR शी जोडले गेले आहे अशा लोकांनाच याचा फायदा होईल. यामध्ये काही जुनी वैयक्तिक आणि वाहन कर्जे (फ्लोटिंग रेट लोन) समाविष्ट आहेत.या कपातीनंतर, ओव्हरनाईट एमएलसीआर ७.८० टक्क्यांवर आला आहे. पूर्वी तो ८.६५ टक्के होता. त्यात ८५ बेसिस पॉइंट्सनं कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, एक महिन्याचा एमएलसीआरदेखील ८.६५ टक्क्यांवरून ७.९५ टक्क्यांवर आला आहे. त्यात ७० बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांचा एमएलसीआर ४० बेसिस पॉईंटनं कमी करण्यात आला आहे. तो आता ८.७ टक्क्यांवरून 8.3 टक्क्यांवर आला आहे. एचडीएफसी बँकेने सहा महिन्यांचा एमएलसीआर १० बेसिस पॉईंटनं कमी करून ८.७ टक्के केला आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची नुकतीच बैठक झाली ज्यामध्ये रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काय आहे एमएलसीआर?शार्दुल अमरचंद मंगलदास अँड कंपनीमधील भागीदार योगेश चांदे यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली होती. रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात बदल न करून सकारात्मक आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, यामुळे त्यांना तात्काळ लाभ मिळणार नाही. एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट (EBLR) १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी लाँच करण्यात आला. त्यापूर्वी, ३१ मार्च २०१६ नंतर घेतलेली बहुतेक रिटेल लोन्स एमएलसीआरशी जोडलेली होती.
रिझर्व्ह बँकेनं २९१६ मध्ये एमएलसीआर प्रणाली सुरू केली. हा वित्तीय संस्थेसाठी अंतर्गत बेंचमार्क आहे. कर्जाचा किमान व्याजदर एमएलसीआर प्रक्रियेत निश्चित केला जातो. एमएलसीआर हा किमान व्याजदर आहे ज्यावर बँक कर्ज देऊ शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं निश्चित केलेली एक पद्धत आहे जी कर्जावरील व्याजदर ठरवण्यासाठी कमर्शिअल बँका वापरतात. रेपो दरातील बदलामुळे एमसीएलआरवरही परिणाम होतो.