UPI Transaction Fee: डिजिटल पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियानं यूपीआय व्यवहारांवर ०.३ टक्के मर्चंट डिस्काउंट (MDR) देण्याची मागणी केली आहे. अशा तऱ्हेनं यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू केलं तर ते त्याचा वापर बंद करतील, असं लोकांचं म्हणणं आहे. एका सर्व्हेमध्ये ही गोष्ट समोर आली आहे, जाणून घेऊया काय आहे संपूर्ण प्रकरण.
डिजिटल पेमेंटकौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) पंतप्रधानांना पत्र लिहून यूपीआय व्यवहारांवर ०.३ टक्के मर्चंट डिस्काउंट (एमडीआर) देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर पीसीआयनं रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर एमडीआर लावण्याचंही म्हटलं आहे. मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) लागू केल्यास बहुतांश दुकानदार थेट ग्राहकांवर शुल्क टाकतील, असं लोकल सर्कलनं केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आला आहे. अशा तऱ्हेनं सरकारनं यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावल्यास ७३ टक्के युजर्स त्याचा वापर बंद करतील अशी माहिती सर्वेक्षणातून समोर आलीये.
गेल्या पाच वर्षांत यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येत ८९.३ टक्के आणि रकमेच्या बाबतीत ८६.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये यूपीआयचे योगदान २०१९ मधील ३४% वरून २०२४ मध्ये ८३% पर्यंत वाढलं आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये आरबीआयने शुल्क रचनेचा प्रस्ताव ठेवला होता परंतु तो प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला नाही. सरकारनं कोणतंही शुल्क आकारणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.