रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) ग्राहकांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना व्याजदर पुन्हा सेट करताना कर्जदारांना निश्चित व्याजदर निवडण्याचा पर्याय देण्यास रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलंय.
शुक्रवारी जारी रिझर्व्ह बँकेनं यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. जेव्हा व्याजदर वाढतो तेव्हा कर्जाचा कालावधी किंवा मासिक हप्ता (EMI) वाढवला जातो. ग्राहकांना याबद्दल योग्यरित्या माहिती दिली जात नाही किंवा त्यांची संमती घेतली जात नाही, असं आढळून आल्याचं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलंय.
या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेनं त्यांच्या नियमनाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांना एक योग्य धोरण तयार करण्यास सांगितलं आहे. कर्ज मंजूर करताना, मानक व्याजदरात बदल झाल्यास EMI किंवा कर्जाच्या कालावधीवर काय परिणाम होऊ शकतो हे बँकांनी त्यांना ग्राहकांना स्पष्टपणे कळवलं पाहिजे. ईएमआय किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवण्याची माहिती योग्य चॅनेलद्वारे ग्राहकांना त्वरित दिली जावी. व्याजदर नव्याने निश्चित करताना, बँकांनी ग्राहकांना निश्चित व्याजदर निवडण्याचा पर्याय द्यावा, असंही त्यांनी नमूद केलंय.
पर्याय कधीही मिळावायाशिवाय, पॉलिसी अंतर्गत, ग्राहकांना कर्जाच्या कालावधीत किती वेळा हा पर्याय वापरण्याची संधी मिळेल हे देखील सांगितले पाहिजे. यासह, कर्जदारांना ईएमआय किंवा कर्जाचा कालावधी किंवा दोन्ही वाढवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. ग्राहकांना वेळेपूर्वी कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड करण्याची मुभा द्यावी, असंबी अधिसूचनेत म्हटलं आहे. ही सुविधा त्यांना कर्जाच्या कालावधीत कधीही उपलब्ध असावी, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय.
गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या पतधोरण समितीच्या आढावा बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी कर्जदारांना बदलत्या (फ्लोटिंग) व्याजदरापासून निश्चित व्याजदराची निवड करण्याची परवानगी देण्याबाबत वक्तव्य केलं होतं. दास यांनी यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार केलं जाईल असंही सांगितलं होतं. या अंतर्गत बँकांना कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्ता (EMI) बद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल.